सावड़ा-कुडडू जल विद्युत परियोजना की टेस्टिंग शुरू, जल्द शुरू होगा बिजली का उत्पादन

इस परियोजना से 386 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन होगा

सावड़ा-कुडडू जल विद्युत परियोजना की टेस्टिंग शुरू, जल्द शुरू होगा बिजली का उत्पादन

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शिमला। हिमाचल प्रदेश पावॅर कार्पोरेशन लिमिटेड (Himachal Pradesh Powar Corporation Limited) द्वारा शिमला जिले में पब्बर नदी पर बनाई जा रही 111 मेगावॉट की सावड़ा कुडडू जल विद्युत परियोजना के प्रारम्भिक जल भराव का कार्य (Functioning of initial water supply) शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश पॉवर कारर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक देवेश कुमार ने बटन दबाकर परियोजना के प्रारम्भिक जल भराव का कार्य आरम्भ किया। बता दें कि इस परियोजना से 386 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन होगा। परियोजना में 11.365 किलोमीटर लम्बी, 5 मीटर व्यास की भूमिगत सुंरग और 37 मेगावाट की 3 फ्रांसिस टरबाइनस (France turbine) लगाई गई हैं।


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बताया गया कि इस परियोजना के बैराज का प्रारम्भिक जल भराव लगातार 15 दिनों तक किया जाएगा। पहले 8 दिनों तक क्र्रमबध तरीके से जल भराव के पश्चात 24 घण्टों तक निरीक्षण (inspection) किया जाएगा। इसके उपरान्त बैराज को इसी क्रमबद्व तरीके से धीरे-धीरे खाली किया जाएगा। इस दौरान बैराज के हाइड्रोलिक व्यवहार एवं हाइड्रो-मेकेनिकल भाग का भी परीक्षण होगा। इस परियोजना के बैराज का जल भराव परियोजना निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह परियोजना निर्माण के अंतिम स्तर पर है और बैराज के जल भराव व परीक्षण के बाद शीघ्र ही इस परियोजना को शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश पावॅर कार्पोरेशन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

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परियोजना के बैराज निर्माण का कार्य पटैल कन्सट्रक्शन कम्पनी और सुरंग निर्माण का कार्य आबान कोस्टल जॉइंट वेंचर को जून 2007 में आबंटित किया गया था। इस परियोजना के बैराज एवं पावॅर हाउस का कार्य पूर्ण हो गया था लेकिन मुख्य सुरंग निर्माण में अबान कोस्टल जॉइंट वेंचर की लचर कार्य प्रणाली के कारण इस कंपनी के साथ समझौता जनवरी 2014 में निरस्त कर दिया गया था।

शेष बचे भूमिगत सुरंग के निर्माण कार्य का करार नवम्बर 2014 में हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी के साथ किया गया। इस परियोजना के प्रत्येक प्रभावित परिवार को 100 यूनिट बिजली प्रति माह 10 वर्षों के लिए मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा परियोजना से होने वाली आय की 1 प्रतिशत राशी भूमि विकास प्राधिकरण फण्ड के अन्र्तगत परियोजना प्रभावितों को दी जाएगी।

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