जूनियर हो गया सीनियर तो सीनियर-जूनियर, यह कैसी नीति-इसे बदलो सरकार

अनुबंध कर्मचारियों ने नियुक्ति वाले दिन से मांगीं सिन्योरिटी

जूनियर हो गया सीनियर तो सीनियर-जूनियर, यह कैसी नीति-इसे बदलो सरकार

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हमीरपुर/ मंडी/नाहन। प्रदेश शिक्षा विभाग में तैनात 2008 से हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन (टीजीटी) आज तक प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं और इतने साल बीत जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने मेहरबानी नहीं की है। जिस कारण प्रदेश के करीब 35 हजार टीजीटी कर्मचारियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। जिसके चलते सोमवार को हिमाचल प्रदेश अनुबंध / नियमित कर्मचारी संगठन ने राज्य सरकार (State Govt) के समक्ष अपनी मांग को दोहराते हुए नियुक्ति वाले दिन से सिन्योरिटी (Seniority) का लाभ देने की गुहार लगाई है। आज प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों से संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्य सरकार को भेजे।


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हमीरपुर में डीसी हरिकेष मीणा के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) को टीजीटी संघ ने ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर अध्यक्ष डा सुरेश कुमार की अध्यक्षता में दर्जनों टीजीटी कर्मचारियों ने मौजूदगी दर्ज करवाई। मुख्य मांग में बैच बाइज, नियुक्त अनुबंध से नियमित कर्मचारियों की अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिस्ठता देने के साथ अनुबंध काल को कुल सेवा काल से जोड़ने की मांग की गई। बता दे कि टीजीटी (TGT) की 2008 से बैचबाइज हुई भर्ती में सेवाएं दे रहे हजारों टीजीटी प्रमोशन (TGT Promotion) के लिए राह देख रहे है जबकि 2009 में जेबीटी रेगुलर भी 2014 में टीजीटी पदोन्नत हुए हैं। वहीं एक ही विभाग में एक ही पद पर सात सालों तक कार्यरत अनुबंध नियमित कर्मचारी अपने ही जूनियर कर्मचारी से जूनियर हो गया है। जूनियर कर्मचारी अनुबंध कर्मचारियांे से पहले पदोन्नति का लाभ ले रहे है जिस कारण अनुबंध कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

वहीं मंडी में संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल सेन की अगुवाई में प्रदेश सरकार को ज्ञापन (Memorandum) भेजा गया। इस मौके पर अनिल सेन ने बताया कि इस मांग को सरकार के समक्ष बीते डेढ़ वर्ष से रखा जा रहा हैए लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इनका कहना है कि आर एंड पी रूल्ज के तहत जो भी कर्मचारी अनुबंध आधार पर रखे थे या रखे जा रहे हैं उनकी सिन्योरिटी उनकी ज्वाईनिंग डेट से काउंट की जाए।

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इन्होंने सरकार से आगामी 15 अगस्त के मौके पर इस वर्ग को यह तोहफा देने की मांग उठाई है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता संजय कुमार ने बताया कि पहले प्रदेश में अनुबंध का कार्यकाल 8 वर्ष था जो बाद में घटकर 6ए 5 और अब तीन वर्ष का हो गया है। इस कारण सिन्योरिटी लिस्ट में विसंगतियां पैदा हो रही हैं। इन्होंने सरकार से इन विसंगतियों को जल्द दूर करने की गुहार लगाई है।

 

कर्मचारी संगठन ने डीसी के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन

 

नाहन। अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन सिरमौर के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी सिरमौर (DC Sirmaur) के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मांग उठाई है कि अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाए और अनुबंध काल को कुल सेवा काल में जोड़ा जाए। अनुबंध नियमित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शर्मा और सदस्य संदीप कश्यप ने बताया कि अनुबंध से नियमित होने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ नहीं मिल रहे है। ऐसे में कर्मचारियों को अनुबंध अवधि के दौरान आर्थिक नुकसान के साथ साथ पदोन्नति में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि पूर्व में 5 से 7 वर्षों के अनुबंध पर कार्यरत क्लर्क के नियमितीकरण से पहले एक ही कार्यालय में काम करने वाला प्यून प्रमोट होकर क्लर्क से वरिष्ठ हो रहा है।

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