मोदी की पसंद वाले प्रस्तावित रज्जू मार्ग पर विभागों से “जवाब-तलबी”

जिला परिषद कुल्लू की बैठक में बिजली महादेव के प्रोजेक्ट को लेकर हुई चर्चा

मोदी की पसंद वाले प्रस्तावित रज्जू मार्ग पर विभागों से “जवाब-तलबी”

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कुल्लू। जिला परिषद कुल्लू ने पीएम नरेंद्र मोदी की पसंद वाले बिजली महादेव के प्रस्तावित रज्जू मार्ग को लेकर संबंधित विभागों से जवाब-तलब किया है। इस बाबत जिला परिषद (Zilla Parishad) ने विभागीय अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मोदी ने बीते दिनों सीएम जयराम ठाकुर से इस प्रोजेक्ट बाबत स्वयं चर्चा की थी, साथ ही कहा था कि ये रज्जू मार्ग प्रस्तावित योजना के तहत ही बनना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई परिर्वतन नहीं होना चाहिए।


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जिप की बैठक (meeting) में इसके साथ ही जिला की विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार की स्थिति, विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों, लेफ्ट बैंक सड़क की टारिंग, खराहल घाटी में बस सेवाओं, लगघाटी की कुछ सड़कों के निर्माण, पिछलीहार पेयजल योजना और कई अन्य योजनाओं को लेकर संबंधित विभागों से जवाब तलब किया।

परिषद ने भुंतर पुल और भूतनाथ पुल के निर्माण व मरम्मत में हो रही देरी का कड़ा संज्ञान लिया है। परिषद की त्रैमासिक बैठक बुधवार को रोहिणी चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और जनहित के मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया तथा इनसे संबंधित रिपोर्ट तलब की।

इस अवसर पर जिप सदस्यों ने मुख्यतः पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मुद्दे उठाए। रोहिणी चौधरी ने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और जनमस्याओं के निवारण में तत्परता दिखाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी (Officer) को फील्ड में किसी योजना के कार्यान्वयन या विकास कार्य में कोई दिक्कत आ रही है तो वह पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की मदद ले सकता है क्योंकि ये जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों की परिस्थितियों से भली-भांति अवगत होते हैं।

जिप अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे विभिन्न सदस्यों की ओर से स्कूलों को डेस्क प्रदान करने के लिए आवंटित धनराशि को अतिशीघ्र खर्च करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके प्रदेश सरकार को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया, जिसमें 15वें वित्त आयोग के तहत जिप सदस्यों को भी पर्याप्त बजट आवंटित करने का आग्रह किया गया है।

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