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BCCI पर लगाम के लिए Right to Information के तहत लाए जाने की सिफारिश

Update: Thursday, April 19, 2018 @ 11:59 AM BCCI पर लगाम के लिए Right to Information के तहत लाए जाने की सिफारिश

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नई दिल्ली। BCCI पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में Law Commission ने BCCI में बड़े बदलाव करने से संबंधित अपनी Report केंद्र सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक BCCI को Right to Information (RTI) के तहत लाए जाने की Recommendation की गई है। Law Commission ने सरकार को सौंपी अपनी Report में कहा है कि BCCI को एक पब्लिक बॉडी का दर्जा मिले। Recommendation के मुताबिक BCCI को नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का दर्जा दिया जाए, BCCI के खिलाफ कोर्ट में भी अपील डाली जा सके,चाहे मामला मानवाधिकार उल्लंघनों का ही क्यों न हो। यदि सरकार Law Commission की मांगों को मानती है तो BCCI में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Law Commission ने कहा, BCCI का दर्जा एक जन निकाय की तरह हो

Law Commission की Report में कहा गया है कि BCCI का दर्जा एक जन निकाय की तरह हो और BCCI से जुड़े हुए जरूरी मामलों को RTI Act के तहत लाया जाए, जिससे हर किसी को BCCI से जुड़े हुए मसलों को जानने का हक मिले। बता दें कि BCCI को RTI के तहत प्राइवेट बॉडी होने के कारण अभी तक छूट है, दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाए गए Law Commission ने यह सुझाव केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास भेजा है। बता दें कि IPL में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आने के बाद से ही क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं।

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