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PTA शिक्षक बोले, सशर्त नियमित करे GOVT

PTA शिक्षक बोले,  सशर्त नियमित करे GOVT

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कांगड़ा। सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे पंकज लोहिया बनाम हिमाचल सरकार मामले में लीव पटिशन स्वीकार होने के बाद  पीटीए शिक्षकों ने शर्तों सहित नियमित करने की मांग उठाई है, ताकि हजारों परिवारों को न्याय मिल सके। प्रदेशाध्यक्ष पंकज कुमार, उपाध्यक्ष दिनेश पटियाल , महासचिव राजपूत संजीव ठाकुर, सचिव अमित शर्मा,  कोषाध्यक्ष रविकांत शर्मा, मुख्य सलाहकार नरेंद्र शर्मा, संयोजक कासिम खान व प्रेस सचिव संतोष रावत ने संयुक्त बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे पंकज लोहिया बनाम हिमाचल सरकार मामले में लीव पटिशन स्वीकार होते ही सर्वोच्च न्यायालय के पिछले 2 साल से चल रहे यथास्थिति के आदेश संवत ही निरस्त हो गए हैं। अब सरकार संघर्ष मंच की पिछले 2 सालों से  पीटीए अध्यापकों के सशर्त नियमितीकरण की मांग को अभिलंब स्वीकार करे, ताकि हजारों परिवारों को पिछले 11वर्षो  से हो रहे शोषण से मुक्ति मिल सके। गौरतलब है कि सरकार  द्वारा 2006-07 में करीबन 7000 पीटीए शिक्षकों को ग्रांट इन एड नीति के तहत तैनात किया था।


  • सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे  मामले में लीव पटिशन स्वीकार

वर्तमान सरकार द्वारा 2013 में पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए पॉलिसी बनाई थी।  सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी को कुछेक लोगों ने आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय शिमला में दायर कर दी। उच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2014 में याचिका को खारिज कर दिया गया तथा सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी व पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया। न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने लगभग 5500 शिक्षकों को अनुबंध प्रदान किया,  लेकिन इसी दौरान उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती  दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जनवरी 2015 को इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए, जोकि 13 फरवरी को केस का स्टेट्स हटते स्वभवतः ही हट गए हैं।

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