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Solan में अवैध निर्माण व अतिक्रमण के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

Solan में अवैध निर्माण व अतिक्रमण के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

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सोलन। शहर के आसपास व बीचों बीच अपार्टमेंट, शोरूम, होटलों, माल व कुछ भवन निर्माताओं द्वारा किए अवैध निर्माणों व अतिक्रमण की जांच कर उन्हें हटाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सोलन के ही एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस बाबत एक शिकायत पत्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा है और इसे जनहित याचिका के रूप स्वीकार किए जाने की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता प्रेम सिंह टंगणियां ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से निरंतर आरटीआई के माध्यम से सोलन शहर में हो रहे अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों, सरकारी भूमि, नालों तथा सड़कों में अपार्टमेंट, भवन निर्माताओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे निर्माणों को उजागर करता आ रहे हैं। पर संबंधित विभागीय अधिकारियों, प्रशासन तथा सरकार द्वारा इन अनैतिक कृत्यों के ऊपर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

 उच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों की वह सराहना करते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा शहर में कुछ माल व अपार्टमेंट के निर्माताओं द्वारा किए गए अवैध निर्माणों अतिक्रमणों को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है। इसी संदर्भ में आज मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश को पंजीकृत डाक के माध्यम से सोलन शहर के आसपास व शहर के बीचों-बीच अपार्टमेंट, शोरूम, होटलों, माल तथा अनेक भवन निर्माताओं द्वारा किए गए अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों पर भी जांच बिठाकर अवैध पाए जाने पर उन्हें निरस्त किए जाने के आदेश जारी करने हेतू एक पत्र प्रेषित किया है, जोकि जनहित, प्रदेश हित में अति आवश्यक है। क्योंकि इनके द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों से हमारे प्रदेश की भूमि, सड़कें, पानी, वनों तथा पर्यावरण को अत्याधिक नुकसान पहुंच रहा है।


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