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LIC तोड़ रही समझौता, नहीं दे रही Pension

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LIC: हिमुडा कर्मियों ने उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग

LIC: धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ ने हिमुडा कर्मचारियों की पेंशन संबंधित मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। क्योंकि, मामले में जहां एलआईसी समझौते के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रही है, तो वहीं हिमुडा प्रशासन भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। इसलिए महासंघ ने मामले में प्रदेश सरकार से हस्ताक्षेप करके उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है।

हिमुडा कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शिव कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविंद्र गुप्ता, संगठन सचिव देसराज और कोषाध्यक्ष माधो रात चौहान ने कहा कि हिमुडा ने 535 कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए 2008 में एलआईसी के साथ समझौता किया था। इसके अनुसार हिमुडा ने एलआईसी को 29.10 करोड़ रुपए अदायगी सहित 12 प्रतिशत बोर्ड शेयर दिया। इतना ही नहीं हर साल हिमुडा बोर्ड शेयर के अनुसार अपना 12 प्रतिशत वार्षिक बोर्ड शेयर जमा करवा रहा है।


एलआईसी को करीब 40.94 करोड़ दे चुका हिमुडा

साल 2014 तक हिमुडा एलआईसी को करीब 40.94 करोड़ रुपया दे चुका है। लेकि‌न, समझौते के अनुसार एलआईसी ने इसमें न ही ब्याज डाला और न ही 2014 के बाद सेवानिवृत्त हिमुडा कर्मचारियों को पेंशन दे रहा है। संघ ने मांग की है कि 2014 से पहले जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एलआईसी पेंशन दे रही है उन्हें 130 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दर से पेंशन दी जाए। साथ ही 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से पेंशन की अदायगी की जाए। इसके अलावा महासंघ कर्मचारी नेताओं ने हिमुडा में सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने, लिपिकों को सहायकों के पदों पर पदोन्नत करने, विभाग से विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने, कर्मचारियों को रियाशी मकानों की सुविधा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने और कर्मचारी महासंघ के साथ 21 फरवरी को हुई वार्ता  में लिए गए निर्णयों को तत्काल अमलीजामा पहनाने की मांग उठाई है।

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