New Loan Rules: नेशनल डेस्क। आरबीआई (Reserve Bank of India) की तरफ से लोन के नियमों (Loan Rules) में बदलाव किया गया है। अब 1 अक्टूबर के बाद से लोन लेने वालों को नए नियमों के तहत लोन मिलेगा। RBI ने कहा है कि बैंकों और NBFC टर्म लोन के लिए व्यक्ति को सभी तरह की जानकारी मुहैया करानी होंगी। इसमें व्यक्ति को ब्याज और अन्य लागत सहित लोन दस्तावेज के बारे में सभी जानकारी देनी होगी। फिलहाल, इस समय मुख्य रूप से कॉमर्शियल बैंक की तरफ से दिए गए व्यक्तिगत कर्जदारों, RBI के दायरे में आने वाली इकाइयों के डिजिटल लोन और छोटी राशि के कर्ज के संबंध में लोन समझौते के बारे में सभी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

RBI का बयान………..

केंद्रीय बैंक ने कहा ‘यह फैसला RBI के दायरे में आने वाले सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और ग्राहकों को लोन की पूरी जानकारी देने के लिए लिया गया है। इससे लोन लेने वाले सोच-समझकर वित्तीय फैसले कर सकेंगे।’ यह निर्देश RBI के नियमन के दायरे में आने वाले सभी इकाइयों की तरफ से दिये जाने वाले रिटेल और MSME टर्म लोन के मामलों में लागू होगा।

1 अक्टूबर से होगा नियमों में बदलाव

एक अक्टूबर, 2024 को या उसके बाद पास किए गए सभी नए रिटेल और MSME टर्म लोन के मामले में दिशा निर्देश जरूरी है। इसमें मौजूदा ग्राहकों को दिए गए नए कर्ज भी शामिल हैं। वास्तविक आधार पर थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर्स की ओर से केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले संस्थानों से लोन लेने वाले संस्थानों से वसूले गए इंश्योरेंस और लीगल फीस जैसी राशि भी वार्षिक फीसदी दर (APR) का हिस्सा होगी। इसके अलावा RBI ने कहा कि जहां भी आरई ऐसे शुल्कों की वसूली में शामिल है, तय समय के भीतर प्रत्येक पेमेंट के लिए कर्ज लेने वालों को प्राप्ति रसीद और संबंधित दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा लोन लेने वाले की स्पष्ट सहमति के बिना लोन टेन्योर के दौरान किसी भी चरण में इस प्रकार का फीस या चार्ज नहीं लिया जा सकता है जो चार्ज जिसका जिक्र केएफएस में नहीं है।आरबीआई की तरफ से लोन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब 1 अक्टूबर के बाद से लोन लेने वालों को नए नियमों के तहत लोन मिलेगा

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