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Kitchen Garden बनाने के लिए महिलाओं को करेंगे Trained, बीज किट और पौधे भी देगी सरकार

Kitchen Garden बनाने के लिए महिलाओं को करेंगे Trained, बीज किट और पौधे भी देगी सरकार

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शिमला। कोरोना महामारी से निपटने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक गतिविधियां शुरू करने की विस्तृत कार्य योजना सरकार ने प्रस्तावित की है। ऐसी ही एक योजना ‘महिला किसान’ के तहत किचन गार्डन (Kitchen Garden) विकसित करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित कर लगभग एक बीघा जमीन के लिए कृषि और बागवानी विभागों द्वारा सब्जी बीज किट और फलों के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी तरह, प्रशिक्षित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 10 मधुमक्खी के बक्से प्रदान किए जाएंगे और इनके द्वारा तैयार किये जाने वाले शहद को ‘हिम इरा’ की दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा।

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यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने निदेशक ग्रामीण विकास विभाग ललित जैन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए ‘आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज’ प्रदान करने बारे दी गई प्रस्तुति के अवसर पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सीएम ने हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अथवा इसके उपरांत गांव में स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां सृजित करने में ग्रामीण विकास विभाग को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लगभग पांच लाख मास्क और लगभग 1000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट बनाकर कोरोना योद्धाओं की मदद करने में पहल की है। इसके अतिरिक्त, मिशन के तहत 1250 लीटर हैंड सैनिटाइजर का भी उत्पादन किया गया है।


 

सीएम ने कहा कि ‘एक गऊ योजना’ के अंतर्गत भारतीय नस्ल की गउएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी गरीब किसान महिलाओं को सब्सिडी पर प्रदान की जाएंगी। यह योजना पशुपालन विभाग के साथ मिलकर चलाई जाएगी। राज्य सरकार स्कूल वर्दी की आपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस कार्य को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से करने पर भी विचार कर रही है। ये वर्दी महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की जा सकती हैं, जिन्हें प्रशिक्षित टेलरिंग अध्यापिकाओं की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नई गतिविधियां आरम्भ करने पर विचार किया जा रहा है। यूएनएनएटीआई प्रोजेक्ट के तहत ऐसे व्यक्तियों के परिवारों में से एक सदस्य, जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है, को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। निदेशक ग्रामीण विकास ललित जैन ने प्रस्तुति के दौरान सीएम को प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य विशेषताओं से अवगत करवाया।

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