सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों की अनुपालना को लेकर मंडी (Mandi) जिला प्रशासन ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसके अंतर्गत मंडी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जिला मंडी के नगर परिषद सुंदरनगर (Sundernagar) में 100 ई-रिक्शा चलाने का निर्णय लिया है। वातावरण को प्रदूषण मुक्त (Pollution Free) बनाने के लिए यह पहल होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परिवहन विभाग इनका पंजीकरण करेगा। वहीं, नगर निगम मंडी व नगर परिषद सुंदरनगर में डंप पड़े कचरे का भी जल्द निपटारा होगा। नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश की अनुपालना में गठित जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिए गए। इस बैठक की अध्यक्ष एडीसी मंडी (ADC Mandi) जतिन लाल ने की। बता दें कि जिला मुख्यालय के बाद सुंदरनगर मंडी का दूसरा बड़ा शहर है और देश के 200 प्रदूषित नगरों में सुंदरनगर को शामिल किया गया है। प्रदेश के सात प्रदूषित शहरों में बद्दी, नालागढ़, पांवटा साहिब, डमटाल, कालाअंब और परवाणू औद्योगिक क्षेत्र होने से वहां वायु प्रदूषण हो सकता है, लेकिन सुंदरनगर में कोई उद्योगिक ईकाई भी नहीं होने के बावजूद वायु प्रदूषण होना चिंता का विषय है।

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जतिन लाल ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के आदेशों की अनुपालना को लेकर मंडी प्रशासन कई बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी के सुंदरनगर में 100 ई-रिक्शा चलाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि गार्बेज डंपिंग प्लांट (Garbage dumping plant) पर कचरा निष्पादन की रोजाना मात्रा व रफ्तार बढ़ाने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सुंदरनगर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सड़क किनारे व अन्य उपयुक्त जगहों पर एक हजार पौधे लगाने के लिए दिए गए हैं तथा 1000 और पौधे दिए जा रहे हैं। वन विभाग भी शरद ऋतु में दो हेक्टेयर में 2200 अतिरिक्त पौधे लगाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यों की उचित समीक्षा को लेकर सभी संबंधित विभागों से मासिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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