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छोटी काशी को नगर निगम बनाने की संभावनाएं हुई प्रबल, अब रखेंगे अपनी बात

छोटी काशी को नगर निगम बनाने की संभावनाएं हुई प्रबल, अब रखेंगे अपनी बात

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मंडी। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर रियासत काल से अपनी एक अलग पहचान रखता है। आजादी के बाद वर्ष 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस वक्त से ही मंडी शहर के विकास के लिए नगर निकाय का प्रावधान रखा गया। कुछ वर्ष पूर्व तक पूरे प्रदेश में शिमला को छोड़कर कहीं और नगर निगम नहीं थी, लेकिन पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला को नगर निगम का दर्जा दिला दिया। हाल ही में पालमपुर और सोलन शहरों को भी नगर निगम बनाने का निर्णय हो चुका है, तो अब मंडी शहर के नगर निगम बनने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। मौजूदा नगर परिषद से लेकर सांसद तक ने सीएम को प्रस्ताव भेजकर मंडी शहर को नगर निगम बनाने की मांग की है। नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा सुमन ठाकुर की मानें तो वह सीएम के समक्ष पहले भी इस मांग को रख चुके हैं और अब फिर से इस मांग को प्रमुखता से उठाएंगे। इन्हें पूर्ण विश्वास है कि सरकार नगर परिषद मंडी को नगर निगम का दर्जा जरूर देंगे।


बता दें कि नगर निगम के लिए क्षेत्र और आबादी सबसे बड़ा क्राइटेरिया माना गया है। मंडी शहर के साथ लगती करीब एक दर्जन पंचायतों की आबादी को पंचायतों से तोड़कर नगर निगम में शामिल किया जाएगा। वोट बैंक के चलते ग्रामीणों के विरोध के चलते अभी तक यह साहस नहीं जुटाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार इस कड़वे घूंट को पीने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। मंडी शहर में अभी 13 वार्ड हैं और यहां 30 हजार की आबादी रहती है। एक दर्जन पंचायतों के क्षेत्रों को जब नगर निगम में शामिल किया जाएगा तो यह आंकड़ा 50 हजार तक पहुंचने की संभावना है और इसी के दम पर शहर को नगर निगम बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 2009 में पहली बार नगर परिषद मंडी को नगर निगम बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन 10 वर्षों के बाद यह प्रस्ताव फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है।

बहरहाल अभी शहर की बहुत सी संस्थाएं शहर को नगर निगम बनाने के लिए अपना समर्थन देने लग गई हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। निश्चित तौर पर अगर शहर नगर निगम बनता है तो शहर के विकास के लिए बड़ी परियोजनाएं आएंगी और शहर का अपना एक अलग रूतबा और शान भी बनेगी।

 

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