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‘स्वैच्छिक घोषणा योजना-2017’ : बिना जुर्माना दिए लगवाएं नया मीटर

Update: Tuesday, May 2, 2017 @ 5:11 PM ‘स्वैच्छिक घोषणा योजना-2017’ : बिना जुर्माना दिए लगवाएं नया मीटर

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सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फिर शुरू की योजना

electricity plan : चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए ‘स्वैच्छिक घोषणा योजना-2017’ पुन: आरंभ कर दी गई है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली मीटर खराब हैं या उनमें छेड़छाड़ की गई है, वे स्वयं मीटर खराब होने अथवा छेड़छाड़ की घोषणा करके बिना किसी जुर्माने के साधारण बिल राशि का भुगतान करने पर नया मीटर लगवा सकते हैं। यह योजना 20 किलोवाट तक के होल करंट मीटर वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए शुरू की जा रही है। स्वैच्छिक घोषणा योजना-2017 तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है तथा यह 31 मई तक प्रभावी रहेगी। 

electricity plan: 20 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार द्वारा यह योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोवाट लोड तक के सभी उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई थी, जिसके उत्साहजनक परिणाम रहे थे इसलिए अब इस योजना को 20 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए भी शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा खराब व छेड़छाड़ किए हुए मीटरों की स्वयं जानकारी देने के बाद उपभोक्ता को साधारण बिल राशि के भुगतान के साथ-साथ इम्पैनल्ड फर्म से खरीदा हुआ मीटर भी उपलब्ध करवाना होगा।

बिल राशि व नया मीटर जमा करवाने के उपरांत उपमंडल अधिकारी द्वारा इस मीटर को एम एंड टी लैब से टैस्ट करवाकर तीन दिन के अंदर लगा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं से सामान्य दरों पर स्वीकृत लोड/एमडीआई के आधार पर अधिकतम पिछले एक वर्ष के बिजली के बिलों की वसूली की जाएगी और बिजली अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अंतर्गत दोगुनी दरों व कम्पाउंडिंग राशि की वसूली से छूट मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं के मीटर संशय के आधार पर परिसरों से उतार लिए गए हैं, परंतु उनके मीटर का अभी तक लैब टैस्ट नहीं हुआ है, वे भी स्वयं घोषणा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता इस योजना संबंधी उपमंडल अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह सम्बंधित कार्यकारी अभियन्ता के पास अपील कर सकता है। इस अपील पर तीन कार्य दिवसों के अंदर-अंदर निर्णय होगा।

उन्होंने आगे बताया कि इस योजना से न केवल विभाग को लाइन लॉस कम करने में मदद मिलेगी बल्कि निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे ज्यादा से ज्यादा इस योजना में शामिल हों और सरकार के पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के लक्ष्य को साकार करने में सहायक बनें व सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठाएं। सरकारी विभागों और निगमों में कार्यरत सभी कर्मचारी मीटरों को स्वयं घोषणा करके नए मीटर लगवाएं व सरकार की इन योजनाओं को कामयाब बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन दें। इस योजना की अवधि खत्म होने के बाद व्यापक स्तर पर चैकिंग अभियान चलाया जाएगा।

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