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Mandi के गोहर में सरकारी भूमि पर कुंडली मारे बैठे दर्जनों लोग, कब करेगा विभाग कार्रवाई

आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप खाली जमीन को छोड़ राजस्व विभाग की निशानदेही को दरकिनार कर रहा महकमा

Mandi के गोहर में सरकारी भूमि पर कुंडली मारे बैठे दर्जनों लोग, कब करेगा विभाग कार्रवाई

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संजीव कुमार / गोहर। हिमाचल के मंडी (Mandi) जिला के उपमंडल गोहर में सरकारी भूमि पर कुंडली मारे बैठे लोगों के अवैध कब्जों का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकलने को बेताब होता जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट शेरसिंह ठाकुर (RTI activist Sher Singh Thakur) ने अबकी बार सीधे लोक निर्माण विभाग (PWD) को टारगेट किया है। उनका आरोप है कि राजस्व विभाग (revenue Department) द्वारा दी गई निशानदेही में दर्जनों अवैध कब्जाधारियों के कब्जे सामने आने के बावजूद भी महकमा कब्जे छुड़ाने में कोताही बरत रहा है। लोक निर्माण विभाग चिन्हित अवैध कब्जों में मात्र लीपापोती कर निष्पक्ष कार्रवाई करने में पूरी तरह से गुरेज कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन गोहर द्वारा शामिल की गई मशीनरी अवैध कब्जों को छुड़ाने की एवज में मात्र खाली भूमि पर अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है। जबकि पक्के कब्जों को छुड़ाने में फिसड़ी साबित हुआ है।


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शेरसिंह ने कहा कि उन्हें सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत 23 मार्च 2016 को प्राप्त हुई सूचना के आधार पर लोनिवि गोहर ने स्वंय कहा है कि चैल मौवीसेरी सड़क मार्ग कोहलू तक कुल 34 लोग अवैध कब्जेधारी पाए गए थे। जिनमें 7 लोग ऐसे हैं जो अवैध कब्जे (Illegal possession) नहीं छोड़ पाए हैं। लेकिन खेद है कि लोनिवि ने अभी तक उक्त लोगों से कब्जे बहाल करने में कोई कार्रवाई नहीं की है। उसी तरह चैलचौक सब्जीमंडी से लेकर गनई चौक तक मई 2016 को सरकारी रिकॉर्ड में 24 अवैध कब्जाधारी सामने आए। जिसमें एक दर्जन से अधिक लोगों के पक्के अवैध कब्जे शामिल दर्शाए गए हैं। वहीं इस बारे में लोक निर्माण विभाग मंडल गोहर के अधिशाषी अभियंता रमेश सिंह खालसा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग चिन्हित अवैध कब्जाधारियों से अपनी भूमि बहाल करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। विभाग की ओर से अनेकों कब्जे छुड़वा लिए गए हैं। अन्यों को स्वयं अवैध कब्जे तोड़ने को कहा था। जिन लोगों ने अभी तक अवैध कब्जे नहीं तोड़े हैं अब विभाग उन पर सख्त कार्रवाई करेगा।

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