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MBBS: निजी विवि की दबंगई या सरकार की शह

MBBS: निजी विवि की दबंगई या सरकार की शह

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गफूर खान/ धर्मशाला। इसे निजी विश्वविद्यालय की दबंगई कहें या सरकारी तंत्र की शह कि हिमाचल में खोले गए विश्वविद्यालय में हिमाचलियों को स्टेट कोटे से दाखिला नहीं दिया जा रहा है। यह वाक्या सामने आया है जिला सोलन के सुल्तानपुर स्थित महर्षि मार्केंडेश्वर विश्वविद्यालय(एमएमयू) में। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में एमबीबीएस की काउंसलिग चल रही है और कुछ अभ्यर्थियों को एमएमयू में सीट अलॉट की गई है। जब ये अभ्यर्थी एमएमयू में दाखिला लेने पहुंचे तो वहां पर प्रशासन ने इन्हें दाखिला देने से साफ़ इनकार कर दिया। एमएमयू प्रबंधन ने प्रवेश लेने गए अभ्यर्थी को इसकी वजह तक बताना उचित नहीं समझा। उनके जोर डालने पर इतना ही जवाब दिया कि वे सरकार से पूछ लें क्योंकि एमएमयू ने भी अपना पक्ष सरकार के सामने रख दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमएमयू में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं। इसमें से नियमों के तहत 75 सीटें स्टेट कोटे और शेष 75 सीटें मैनेजमेंट कोटे के तहत भरी जानी हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा स्टेट कोटे के तहत 43 अभ्यर्थियों को एमएमयू में सीट अलॉट की गई है। वहीं, मैनेजमेंट कोटे के तहत भी एमएमयू में 11 सीटें शेष बची हैं। अब सवाल उन 43 अभ्यर्थियों का हैं, जिन्हें एमएमयू में सीट अलॉट हुई है क्योंकि फिलहाल एमएमयू ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया है और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक इस मामले से किनारा करते नजर आ रहे हैं।

mmuकुछ नहीं कर सकते

प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक डॉ. केपी चौधरी का कहना था कि वह तो नियमों के तहत अभ्यर्थियों को सीटें अलॉट कर रहे हैं। यदि कोई निजी विश्वविद्यालय प्रवेश नहीं दे रहा तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस बारे में सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है। इस बारे में जब एमएमयू के निदेशक अजय सिंघल से बात करने का प्रयास किया गया तो पहले तो उनके सहायक ने कहा कि साहब, मीटिंग में हैं, बाद में बात करेंगे लेकिन बाद में साहब ने फोन ही नहीं उठाया। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का पक्ष जानना चाहा तो उनका फोन स्विच ऑफ आया जबकि उनके वरिष्ठ निजी सचिव मदन गोपाल वर्मा ने बताया कि साहब कैबिनेट की मीटिंग में हैं।

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