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शिमला में महंगी मिलेगी शराब, शौकीनों को झटका; निगम ने प्रति बोतल सेस बढ़ाया
MC Shimla Budget 2024: शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में नगर निगम के बजट (MC Shimla Budget) में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। मेयर सुरेंद्र चौहान (Mayor Surendra Chauhan) की ओर से गुरुवार को बचत भवन में MC का 244.47 करोड़ रु. का 2024-25 का बजट पेश किया। बजट में शराब की प्रति बोतल सेस 8 रु. से बढ़कर 10 रु. करने की घोषणा की गई है। शिमला में अब शराब (Liquor) और महंगी मिलेगी। इसके साथ ही अब राजधानी में ग्रीन फीस ली जाएगी। इस के लिए नगर निगम प्रशासन ऐप तैयार कर रहा है। बाहरी राज्यों से राजधानी घूमने आने वाले पर्यटकों से ग्रीन फीस (Green Fee) वसूली जाएगी। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ की आय होगी।
बजट में कई घोषणाएं……..
वहीं, MC शिमला ने ऐलान किया है कि बुजुर्गों के ब्लड सैंपल टेस्ट (Blood Sample Test) के लिए घरों से फ्री लिए जाएंगे। इससे बुजुर्गों को अस्पताल आने-जाने की दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। शहर में लावारिस कुत्तों की गणना करने और 100 प्रतिशत नसबंदी का टारगेट तय किया गया है। 130 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल बनाने और वार्डों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं, 130 करोड़ से शहर की लाइफलाइन सर्कुलर रोड़ चौड़ा किया जाएगा। सुरेंद्र चौहान ने आगे कहा कि शहर के वार्डों में RRR (Resource Recovery Centre) सेंटर खुलेंगे। इसेमें लोग पुराने कपड़े, किताबे और जूते दे सकेगे। 15 इलेक्ट्रिक कूड़ा वाहन खरीदने, नगर निगम की कई सेवाओं को ऑनलाइन करने और शहर के कई वार्डों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की घोषणा की मेयर सुरेंद्र चौहान ने शिमला शहर में कई नई सड़कों के निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा पार्क सुंदर होंगे, शहर में 350 नए वैंच लगेंगे, वार्ड कार्यालय, फुटपाथ बनाने, छोटा शिमला में व्यावसायिक परिसर बनाने, 1,13 करोड़ से इस साल 11 नए शौचालय और शहर में पानी की निकासी के लिए नालियां बनाने का भी ऐलान किया।
बजट में कुछ नया नहीं
वहीं, BJP के पार्षदों ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। BJP पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं हैं। स्मार्ट सिटी के कामों का ही जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट से पहले सभी पार्षदों से सुझाव लेकर वार्डों की प्राथमिकताएं पूछी जाती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं BJP पार्षद बिट्टू पान्ना ने कहा कि नगर निगम ने आपदा से कोई सबक नहीं सीखा है। आपदा से निपटने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है यह बजट पूरी तरह निराशाजनक हैं।