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कृषक मित्रों से किसी ने नहीं दिखाई ‘मित्रता’

कृषक मित्रों से किसी ने नहीं दिखाई ‘मित्रता’

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नूरपुर। हिमाचल सरकार ने लगभग सभी विभागों में तैनात बेलदारों, अंशकालिक जलवाहकों, सिलाई टीचरों, चौकीदारों और अन्य विभागों में लगे कर्मचारियों को मंत्रिमंडल की हर मीटिंग में कुछ न कुछ दिया है। लेकिन 6 वर्षों से कृषक मित्रों की अनदेखी ही हो रही है। कृषक मित्रों को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्हें चयन के समय आस बंधी थी कि वे भी सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे और मानदेय लेकर जीवन बसर करेंगे। लेकिन सारे सपने धूमिल हो रहे हैं। मांगों को लेकर शनिवार को कृषक मित्र संघ जिला कांगड़ा की अहम मीटिंग इंदौरा हुई, जिसमें कांगड़ा जिला के अलग-अलग ब्लॉकों के लगभग 100 से अधिक कृषक मित्रों ने भाग लिया। जिला अध्य्क्ष शम्मू कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर 2010 को हिमाचल में 3243 कृषक मित्रों का चयन किया गया था। वे लगभग 6 साल से पंचायतो में काम कर रहे है, लेकिन आज तक इन्हें सरकार ने मानदेय के नाम पर एक रुपया तक नहीं दिया है।

krishak-mitarकृषक मित्रों को सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार के आत्मा प्रोजेक्ट से मानदेय मिलना था। कृषक मित्रों के लिए जो बजट तय किया गया था उसका भी 6 सालों से कोई अता-पता नहीं है। तैनाती के समय कृषक मित्र को 4000 रुपए मासिक मिलना था पर आज तक एक रुपया भी मानदेय के रूप में नहीं मिला है। इन्हें केंद्र सरकार की कृषि, पशुपालन व बागवनी आदि नीतियों के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी गई थी। ये आज तक इस दायित्व को बिना किसी लाभ के निभा रहे हैं। बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में से कुछ राज्यों में कृषक मित्रों को छह से 10 हज़ार रुपये मानदेय मिल रहा है पर हमें क्यों नहीं। अब तो कृषक मित्र मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विभाग के अधिकारियों से शिमला और पूरे हिमाचल में जगह-जगह मिलकर थक चुके हैं। संघ ने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा था। मानदेय के संबंध में कृषक मित्रों का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। समस्त कृषक मित्रों ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और निदेशक कृषि विभाग से अपील की है के अति शीघ्र उनके हक़ में कोई घोषणा की जाए।

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