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फैसलाः सरकार से उठाया जाएगा भवनों के Regularization का मामला

फैसलाः सरकार से उठाया जाएगा भवनों के Regularization का मामला

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लोकिन्दर बेक्टा/ शिमला। राजधानी शिमला में भवनों के नियमितिकरण के मुद्दे पर पैदा हुए ताजा हालात पर चर्चा करने को आज यहां अहम बैठक हुई। शिमला उपनगरीय जन कल्याण समन्वय समिति के बैनर तले हुई इस बैठक में भवनों के नियमितिकरण पर विस्तार से चर्चा की गई और इस मुद्दे पर जल्द सरकार से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए उनके हितों की रखवाली करने की बात कही गई। आज की इस बैठक में तय किया गया कि 28 जनवरी को शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का खुला अधिवेशन बुलाया जाए। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों समेत चुने हुए नुमाइंदों को निमंत्रण है कि वे अधिवेशन में आ कर इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया जाए।

समिति के सचिव गोविन्द चतरांटा ने कहा कि एनजीटी और हाईकोर्ट के फैसले के बाद भवन मालिकों में भय व्याप्त है। जिन भवन मालिकों ने एफिडेविट देकर अपने नक्शे पास करवाने को आवेदन किया है, वे इस बात से चिंतित हैं कि उनका क्या होगा। उनका कहना था कि भवन मालिकों ने अपने खून पसीने की कमाई से भवन बनाए हैं और अब वे नियमित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन भवन मालिकों की तरफ ध्यान देना चाहिए और भवनों को नियमित कर उन्हें राहत देनी चाहिए। इस बैठक में समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्रपाल मेहता ने कहा कि अभी सरकार को इस बाबत ज्ञापन दिया जाएगा।

चंद्रपाल मेहता का कहना था कि यदि राज्य सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई तो बजट सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को भवन मालिकों की सुध लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई भवनों के निर्माण पर लगाई है और अब वे नियमित नहीं हो रहे हैं। बैठक में उप नगरीय जन कल्याण समन्वय समिति के उपाध्यक्ष कंवर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह मुद्दा अब केवल उप नगरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे प्रदेश का बन चुका है। उनका कहना था कि आने वाले वक्त में इस फैसले से हज़ारों लोग प्रभावित होंगे। कंवर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब संगठन को विस्तार देकर प्रदेशव्यापी स्वरूप देने की ज़रूरत है। 

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