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DPR पर BJP को जवाबः तुच्छ बयानबाजी से पहले जाने सच्चाई

DPR पर BJP को जवाबः तुच्छ बयानबाजी से पहले जाने सच्चाई

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शिमला। बीजेपी नेता चर्चा में बने रहने तथा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तुच्छ बयानबाजी करने से पूर्व सच्चाई को प्रमाणित करें। यह बात यहां जारी प्रेस बयान में  सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कही।  61 राष्ट्रीय उच्च मार्गों की अधिसूचना प्राप्त होने के बावजूद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में राज्य सरकार के स्तर पर देरी के राज्य बीजेपी नेताओं के दावों की आलोचना करते हुए मंत्रियों ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परामर्शदाताओं के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 27 अक्तूबर, 2016 को 229.69 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है।  39 तकनीकी निविदाएं खोली जा चुकी हैं और 20 तकनीकी निविदाएं शीघ्र ही खोली जा रही हैं। एकल निविदाओं को छोड़ तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन की समूची प्रक्रिया फरवरी माह में पूरी कर ली जाएगी।

  • विद्या स्टोक्स व कौल सिंह ने साधा निशाना, बीजेपी की आलोचना अनुचित
  • खोली जा चुकी हैं 39 तकनीकी निविदाएं  और 20 खोली जा रही हैं

उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा सरकार की आलोचना अनुचित है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपये की डीपीआर मंजूर हो चुकी हैं तथा नाबार्ड के अंतर्गत तैयार की गई 700 करोड़ रुपये से अधिक परियोजनाओं की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।  उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त प्रगति की गई है और शेष स्वीकृतियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जानी है। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अपने संशोधित मापदंडों पर दोबारा से निविदाएं आमंत्रित करवाना चाहता था, जिसके कारण प्रक्रिया में देरी हुई। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 61 सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्गों के रूप में विस्तृत परियोजना तैयार करने के आग्रह के संदर्भ में केंद्र सरकार ने आरम्भ में 10 मई, 2016 को 1140 किलोमीटर लंबी 15 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह ने राज्य सरकार द्वारा भौगोलिक क्षेत्र, संतुलित विकास और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को संपर्क मार्गों से जोड़ने तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तैयार किए गए महत्वपूर्ण शेष प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जून, 2016 में स्वयं भी मंत्रालय से आग्रह किया था।  लोक निर्माण विभाग द्वारा 1140 किलोमीटर लंबी इन 15 सड़कों को आरंभ में सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रीय उच्चमार्ग घोषित करने की मंजूरी के अनुरूप 11 जुलाई, 2016 से 6 अगस्त, 2016 की अवधि के दौरान निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

संशोधित मापदंडों पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार से दोबारा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत 24 सितम्बर, 2016 से 27 जनवरी, 2016 की अवधि के दौरान 59 सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की और प्रक्रिया अभी जारी है। स्टोक्स तथा ठाकुर ने कहा कि ढुलमुल प्रतिक्रया तथा तकनीकी मूल्यांकन में निविदाकर्ता की अयोग्यता के कारण निविदाएं पुनः आमंत्रित करने से भी प्रक्रिया में देरी हुई है।

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