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MLA ने भाई को Adjust करने के लिए करवा दिया दिव्यांग का तबादला, Tribunal का स्टे

MLA ने भाई को Adjust करने के लिए करवा दिया दिव्यांग का तबादला, Tribunal का स्टे

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मंडी। जिला के एक विधायक द्वारा अपने भाई की एडजस्टमेंट करने के लिए एक विकलांग इंस्ट्रक्टर को दूरदराज इलाके में तब्दील करने के एक मामले में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा की खंडपीठ ने मंडी बैंच के दौरान सुंदरनगर की विकलांग आईटीआई में तैनात अनुदेशक मुहम्मद याकूब ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी कि वह विकलांग है और उसे सुंदरनगर से संधोल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि, उसकी जगह पर विधायक ने अपने भाई को एडजस्ट कर दिया। ट्रिब्यूनल ने मुहम्मद याकूब की याचिका को सही मानते हुए उनके संधोल के लिए किए गए तबादले पर रोक लगा दी तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा को आदेश दिए कि उनकी रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाए।

पैड़ी स्कूल के प्रधानाचार्य  को भी राहत 

एक अन्य मामले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी में तैनात प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह की याचिका पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने उनके तबादले पर रोक लगा दी। महेंद्र सिंह ने ट्रिब्यूनल ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से अपने तबादले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि एक तो उनका कपल केस था और दूसरा उनका यहां पर कार्यकाल भी कम हुआ था। ऐसे में उनका तबादला जो बिलासपुर जिले के बाघल का घाट कर दिया गया वह गलत है। ट्रिब्यूनल ने उनकी याचिका को सही मानते हुए इस तबादले पर रोक लगा दी तथा शिक्षा सचिव को आदेश दिया कि वह महेंद्र सिंह के प्रतिवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लें। इसी तरह से स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से तैनात एक टीजीटी को भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने राहत प्रदान की है।
कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के संघोल स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से तैनात टीजीटी संदीप कुमार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से याचिका दायर करके स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा उन्हें नौकरी से निकाल देने को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि स्कूल प्रबंधन समिति ने उन्हें 31 मार्च को नौकरी से हटा दिया। इस पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा ने निर्णय देते हुए स्कूल प्रबंधन समिति को आदेश दिया कि वह संदीप कुमार की सेवाएं पहले की तरह जारी रखे। साथ ही निदेशक उच्च शिक्षा को भी आदेश दिया कि वह संदीप कुमार के मामले पर उचित निर्णय दे।


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