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#AtmaNirbharBharatRojgarYojana को मिली मंजूरी, 58.5 लाख कर्मियों को मिलेगा फायदा

1 अक्टूबर, 2020 को लागू मानी जाएगी योजना, 22,810 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी सरकार

#AtmaNirbharBharatRojgarYojana को मिली मंजूरी, 58.5 लाख कर्मियों को मिलेगा फायदा

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नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई में हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (#AtmaNirbharBharat) का ऐलान किया था। इस योजना को आज मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना को 1 अक्टूबर, 2020 को लागू माना जाएगा और यह योजना 30 जून, 2021 तक रहेगी। इसके लिए सरकार 22,810 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी।

श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को कैबिनेट (#ModiCabinet) के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। योजना के तहत अगर ईपीएफओ-रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान ऐसे नए कर्मचारियों को लेते हैं जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे या जो नौकरी खो चुके हैं तो यह योजना उनके कर्मचारियों को लाभ देगी।

ये हैं योजना की प्रमुख बातें –

इस योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे।
15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी
15,000 रुपए से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य जिन्होंने 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया और 01.10.2020 से या उसके बाद कार्यरत हैं
योजना के तहत नई नियुक्तियां करने वाले एंप्लॉयर्स को सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी इंप्लॉइज और इंप्लॉयर्स द्वारा दो साल के लिए किए गए भविष्य निधि योगदान यानी पीएफ को कवर करने के लिए होगी।

ये रहेगा पैमाना

केंद्र सरकार निम्नलिखित पैमाने पर 01.10.2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी –

1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान, कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल वेतन का 24%
1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान, केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंशदान (वेतन का 12%)
यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी। साथ ही कुछ अन्य पात्रता मानदंडों को भी इसमें पूरा करना होगा और केंद्र सरकार नए योग्य कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी।

देश में शुरू होंगे PM-WANI, एक करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी सरकार

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार देश में एक करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को PM-WANI यानी प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस (PM Wi-Fi Access Network Interface) नाम दिया गया है। इस योजना के जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी। इस योजना के तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, जिसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी।

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