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मोदी कैबिनेट: J&K के लिए राजभाषा बिल पास; सिविल सर्विस अधिकारियों के लिए मिशन ‘कर्मयोगी’ को दी मंजूरी

 तीन नए MoU को मंजूरी दी गई है, जिनमें जापान-वस्त्र मंत्रालय के बीच हुआ समझौता भी शामिल

मोदी कैबिनेट: J&K के लिए राजभाषा बिल पास; सिविल सर्विस अधिकारियों के लिए मिशन ‘कर्मयोगी’ को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक (Official language bill) लाने का फैसला हुआ है, जिसमें हिन्दी-उर्दू-डोगरी-कश्मीरी-अंग्रेजी भाषाएं शामिल रहेंगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर राज्य से इसकी काफी दिनों से मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। इस विधेयक को संसद से पटल पर पेश किया जाएगा।

कर्मयोगी योजना को मंजूरी, जानें क्या है यह

इसके अलावा केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मयोगी योजना (Mission Karmayogi) को मंजूरी दी है, जिसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ाया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि अब आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को किस तरह बढ़िया किया जाए उसके तहत काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को नई तकनीक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। जिसके तहत व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। इसके लिए पीएम की अगुवाई में एक HR काउंसिल बनेगा, जो इस पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर फैसला करेगा। साथ ही एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले सप्ताह सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट की प्रक्रिया को हटाने और इसके लिए एक ही टेस्ट लेने की बात हुई। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसके साथ ही तीन नए MoU को मंजूरी दी गई है, जिनमें जापान-वस्त्र मंत्रालय के बीच हुआ समझौता भी शामिल है।

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