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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) देश में ‘एक देश-एक चुनाव’ के बाद ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ (One Nation-One Ration Card) का फार्म्युला लागू करने वाली है। उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की ओर बढ़ रही है, जिससे लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन (Ration) की दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। इस बदलाव से एक से अधिक कार्ड रखने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। इस योजना का उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं।
केंद्रीय मंत्री द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता देश में कहीं पर भी जाकर राशन दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। साथ ही राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को बंद करने में भी मदद मिलेगी। सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक सम्मेलन में रामविलास ने ये बात कही। प्रवासी मजदूरों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलने का दावा करते हुए पासवान ने कहा, ‘उन्हें पूर्ण खाद्य सुरक्षा मिलेगी। इससे लाभार्थियों को आजादी मिलेगी, क्योंकि वे एक PDS दुकान से बंधे नहीं होंगे। यह भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगा।’ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि इस योजना को 1 साल के अंदर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि योजना को मूर्तरूप देने के लिए पीडीएस दुकानों पर पॉइन्ट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की उपलब्धता जरूरी है।
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