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मानसून सत्रः 8 माह में सरकार ने लिया 2587 करोड़ का कर्ज

मानसून सत्रः 8 माह में सरकार ने लिया 2587 करोड़ का कर्ज

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शिमला। प्रदेश की जयराम सरकार ने आठ महीने के कार्यकाल में 2587 करोड़ का ऋण लिया है। विधायक रमेश ध्वाला द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी। बताया गया कि 19 दिसंबर 2017 से 18 अगस्त 2018 तक समय-समय पर प्रदेश सरकार ने 2587 करोड़ का ऋण लिया है। यानी 18 अगस्त तक प्रदेश सरकार को 48973 करोड़ के कर्ज की देनदारियां हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण केंद्र सरकार द्वारा भारत के संविधान के 293(3) के तहत प्राधिकृत सीमा के भीतर ही लिए जाएं।

शिफ्ट नहीं होगा कांगड़ा कोर्ट परिसर

कांगड़ा में बज्रेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को थाने के चक्करों से बचाने के लिए कांग्रेस विधायक पवन काजल ने विधानसभा में सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या सरकार कोर्ट परिसर को मंदिर मार्ग से कहीं और ले जाने का विचार रखती है? क्योंकि कोर्ट ने इस एरिया को साइलेंस जोन घोषित कर दिया है। ऐसे में यदि श्रद्धालुओं को जयकार करनी हो या ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर जाने की मन्नत पूरी करनी हो, तो पहले पुलिस की मंजूरी के लिए थाने जाना पड़ता है।
जवाब में सीएम जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में प्राधिकृत आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बने बनाए कोर्ट परिसर को कहीं और ले जाने का सरकार कोई विचार नहीं है।
ये नया कांप्लेक्स है। ये सवाल यदि परिसर बनने से पहले उठाया होता तो कुछ हो सकता था। अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार के इस जवाब के बाद निराश हुए पवन काजल ने अनुपूरक सवाल भी नहीं पूछा। हालांकि उन्होंने इससे पहले सवाल पूछते हुए ये तंज जरूर किया था कि ये जो आपकी अच्छे वाली सरकार आई है, इसी में ये नई बंदिश श्रद्धालुओं पर कांगड़ा में लगी है।

विधायक प्राथमिकता से जोड़ें एससी-सब प्लान की स्कीमें

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में कुल 3901 काम चल रहे हैं। इनमें से यदि किसी योजना को विधायक अपनी प्राथमिकता में पूरा करना चाहते हैं तो वे ये कर सकते हैं। इस बारे में जिला स्तर पर होने वाली प्लानिंग की बैठक में बात रखनी होगी। सरवीण चौधरी विधानसभा में प्रश्रकाल के दौरान विधायक सुरेश कुमार कश्यप की अनुपस्थिति में प्राधिकृत बलबीर वर्मा द्वारा पूछे सवाल के जवाब में बोल रही थीं। इसको लेकर विधायकों विनोद कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर और कर्नल इंद्र सिंह ने भी अनुपूरक सवाल पूछे। विधायकों का कहना था कि इस योजना के तहत योजनाओं को बहुत कम धन उपलब्ध होता है, इस कारण योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं।
विधायकों का सुझाव था कि जिन सड़कों के कार्य 80 से 90 फीसदी हो चुके हैं, उन्हें पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जाए, ताकि कोई योजना तो पूरा हो। इस पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि विधायक जिला स्तर की कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने इस योजना के तहत ई-समीक्षा भी शुरू की है, ताकि चल रही योजनाएं पूरी हो सकें। उन्हेंने कहा कि पच्छाद हलके में इस योजना के तहत 83 कार्य स्वीकृत है। इसमें से 57 पर कार्य चल रहा है। 14 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य विभिन्न कारणों से लंबित हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री डॉ. राजीव सैजल की जगह सरवीण चौधरी ये जवाब दे रही थीं। 

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