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Safe नहीं आपका आधार कार्ड, 20, 000 से ज्यादा आधार Online मौजूद

फ्रांसीसी सुरक्षा शोधकर्ता ने किया दावा, पेश किए सबूत

Safe नहीं आपका आधार कार्ड, 20, 000 से ज्यादा आधार Online मौजूद

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नई दिल्ली। लंबे समय से निजता की सुरक्षा संबंधी सवालों के घेरे में घिरा आधार कार्ड एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल फ्रांसीसी सुरक्षा शोधकर्ता ने आधार कार्ड से संबंधित एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला पेश किया है। इस फ्रांसीसी सुरक्षा शोधकर्ता का नाम बैपिस्टे रॉबर्ट है। रॉबर्ट ने यह दावा किया है कि बीस हजार से भी ज्यादा आधार कार्ड सरकारी व गैर-सरकारी वेबसाइटस पर उपलब्ध हैं। रॉबर्ट ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए प्रमाण भी दिए हैं। प्रमाण में रॉबर्ट ने कहा कि, मैंने तीन घंटे से भी कम समय में बीस हजार से भी ज्यादा आधार कार्ड ऑनलाइन ढूंढ निकाले। उन्होंने कहा कि इन आधार कार्ड को ढ़ूंढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की हैकिंग की जरूरत नहीं है, यह सभी आधआर कार्ड सार्वजनिक हैं। इन्हें कोई भी आसानी से ढूंढ़ सकता है।

वहीं न्यूयॉर्क के एक अज्ञात हैकर ने रविवार को ट्वीट कर यह दावा किया कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व यूपी जैसे बड़े राज्यों ने आधार से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन डाल रखी है। हैकर ने दावा किया कि, इन राज्यों ने कई लोगों के आधार, पासपोर्ट व पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है।

UIDAI का दावा, आधार कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं

इस सारे मामले पर आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ( भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ) ने सीधे इंकार करते इन बयानों को बेहद गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। UIDAI ने कहा कि, अगर कोई किसी की जानकारी सार्वजनिक कर देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे सिस्टम में कोई खामी है। UIDAI ने कहा कि, जो लोग आधार से जुड़ी जानकारी के सार्वजनिक हो जाने की बात कह रहे हैं, वह आधार की सुरक्षा से जुड़ी हुई नहीं हैं। आधार कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है। इसे किसी व्यक्ति की पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। UIDAI ने कहा कि, आधार एक प्रमाणपत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह साझा किया जाता है।

इसके साथ ही UIDAI ने यह भी कहा कि किसी का भी मोबाइल नंबर, पैन कार्ड व बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी की निजी जानकारी तो सार्वजनिक करता है तो उसपर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई चल रही है।

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