नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा है। मीडिया से बातचीत के दौरान अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम जयराम ने मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कहकर गुमराह किया। सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में नही लिया।अब प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की बात कहकर कुछ लोगों को पकड़कर केस को बंद करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार व पुलिस हेड क्वार्टर के लोग शामिल हैं। पेपर लीक के असली किंगपिन शिमला में हैं। जिस तरह से मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है

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उससे साबित होता है कि सरकार इसमें शामिल है। अभी तक पेपर खरीदने वालों को ही गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। एसआईटी से जांच कराकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा हैं। सरकार सीबीआई जांच नही करा सकती है तो हाइकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए। अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार की लापरवाही से दो लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया था तो एसआईटी जांच को क्यों नहीं रोका गया? सीबीआई यदि इस मामले की जांच से इनकार करती है तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए।

उन्होंने जयराम सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जगह-जगह रैलियां की जा रही हैं। इसके लिए लोगों की भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों रुपए बसों पर खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की फिजूलखर्ची हिमाचल को और कर्जदार बना रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी आम जन के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की सबसे पहली मांग ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर मोदी सरकार जिस तरह से चुनाव के दौरान ईडी का इस्तेमाल करती आई है। वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी जांच से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बीते आठ सालों से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती आई है। कांग्रेस इनके हथकंडे से डरने वाली नहीं है।

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