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अयोध्या मामले पर पक्षकार अंसारी बोले- अधिग्रहित 67 एकड़ में मिले मस्जिद के लिए ज़मीन

अयोध्या मामले पर पक्षकार अंसारी बोले- अधिग्रहित 67 एकड़ में मिले मस्जिद के लिए ज़मीन

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नई दिल्ली। अयोध्या मामले (Ayodhya Dispute) पर सुप्रीम कोर्ट (एससी) (Supreme Court) के फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी (Iqbal Ansari) ने कहा है, ‘एससी (SC) के आदेशानुसार अगर सरकार हमें ज़मीन देना चाहती है तो वह उसी 67 एकड़ हिस्से में से होनी चाहिए जिसे केंद्र ने अधिग्रहित किया था।’ हालांकि, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, ‘एससी का जो भी आदेश है उसका सम्मान करता हूं।’ विवादित ढांचे के आसपास की 67 एकड़ जमीन 1991 में केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी। अंसारी ने कहा कि अधिग्रहित जमीन की ही हम स्वीकार करेंगे। नहीं तो हम जमीन लेने से इंकार कर देंगे।

मौलाना जमाल अशरफ नामक स्थानीय धर्मगुरु ने कहा कि मुसलमान मस्जिद (Mosque) बनाने के लिए अपने पैसे से जमीन खरीद सकते हैं और वे इसके लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं हैं। सरकार अगर हमें कुछ तसल्ली देना चाहती है तो उसे 1991 में अधिग्रहित की गई 67 एकड़ भूमि में से ही कोई जमीन देनी चाहिए। उस जमीन पर कई कब्रिस्तान और सूफी संत काजी कि़दवा समेत कई दरगाहे हैं। मामले के एक अन्य मुद्दई हाजी महबूब ने कहा कि हम झुनझुना स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को साफ तौर पर बताना होगा कि वह हमें कहां जमीन देने जा रही है।


वहीं दूसरी तरफ अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड प्रमुख ज़ुफर फारूकी और यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड प्रमुख वसीम रिज़वी को वाई की जगह वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य राम विलास वेदांती की भी सुरक्षा बढ़ी है।

 

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