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मांगों को लेकर नगरोटा पंचायत समिति सदस्यों में रोष, त्रैमासिक बैठक का किया बहिष्कार

मांगों को लेकर नगरोटा पंचायत समिति सदस्यों में रोष, त्रैमासिक बैठक का किया बहिष्कार

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नगरोटा बगवां। बीडीओ ऑफिस नगरोटा बगवां के परिसर में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्यों ने त्रैमासिक बैठक (Quarterly meeting) का बहिष्कार किया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्राम स्वराज सशक्‍तीकरण संगठन के बैनर तले पंचायत समिति सदस्यों ने एसडीएम के माध्यम से डीसी कांगड़ा को ज्ञापन भेजा। ग्राम स्वराज सशक्‍तीकरण संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र वालिया ने बताया विकास खंड नगरोटा बगवां (Nagrota Bagwan) में पिछले छह महीनों से मनरेगा योजना लगभग बंद पड़ी हैं। इसे अतिशीघ्र लागू किया जाए शुरू किया जाए ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके।

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प्रदेश सरकार संविधान में संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को खत्म करके एकस्तरीय ग्राम पंचायतों का गठन करें या फिर पंचायत समितियों व जिला परिषद की शक्तियों को बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग (Himachal Pradesh Finance Commission) के तहत जो धनराशि पंचायत समिति सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई है उसे समय पर खर्च किया जाए। पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि पर जो पंचायतें खर्च करने में आनाकानी करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम में लाई जाए। प्रदेश सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि पंचायती राज विभाग के तहत ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य ठेके पर न दिए जाएं। पंचायत से बाहर के लोगों को मजदूरी पर न रखा जाए, ताकि संबंधित पंचायत के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इनके अलावा भी कई मांगें रखी गई हैं।

नगरोटा बगवां पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि विधायक अरुण कुमार द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व पंचायत समिति सदस्यों के माध्यम से पंचायत स्तर पर 10-10 सोलर लाइटें उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। विधायक अपने दिए आश्‍वासन पर शीघ्र अमलीजामा पहनाएं। खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि कोरम पूरा न होने के कारण त्रैमासिक बैठक को रद कर दिया गया था, ऐसे में बहिष्कार किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

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