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राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर जरूरी सुविधाएं न होने पर High Court में पेश हुए CS

राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर जरूरी सुविधाएं न होने पर High Court में पेश हुए CS

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शिमला। प्रदेश से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर यात्रियों के लिए शौचालयों और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न करवाने के मामले में CS (Chief Secretary) और HRTC के Managing Director बुधवार को व्यक्तिगत रूप से High Court में पेश हुए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सीएस व संबंधित अधिकारी को High Court में पेश होने के आदेश दिए थे। High Court ने अपने पिछले आदेशों में कहा था कि या तो महाधिवक्ता कार्यालय से सरकार तक High Court के आदेश नहीं पहुंच रहे या संबंधित अधिकारी High Court को हल्के में ले रहे हैं।

कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के रवैये पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोर्ट के आदेशानुसार महाधिवक्ता कार्यालय से जारी निर्देशों को हल्के में लेना वास्तव में हाईकोर्ट को हल्के में लेना माना जाएगा।दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मजबूरन कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि प्रदेश में हर वर्ष तकरीबन 2 करोड़ पर्यटक आते हैं। इतने लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों के किनारे पर्याप्त शौचालय तक नहीं हैं। मजबूरन पर्यटकों व अन्य यात्रियों को खुले में शौच जाना पड़ता है। इससे स्थानीय जल स्रोतों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। मामले पर सुनवाई 2 मई को होगी।

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