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अनुच्छेद 370 खत्म करने के विरोध में आए 7 मुस्लिम संगठन, कहा- विपक्षी दलों को भी दबाया जा रहा

अनुच्छेद 370 खत्म करने के विरोध में आए 7 मुस्लिम संगठन, कहा- विपक्षी दलों को भी दबाया जा रहा

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नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) समेत कुल सात मुस्लिम संगठनों (Muslim organizations) ने बुधवार को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने का विरोध करते हुए सवाल उठाए। इन संगठनों ने कहा कि सरकार के इस कदम से न तो राज्य में शांति स्थापित हुई और न ही भरोसा कायम हुआ। सरकार का यह फैसला संविधान के मूल सिद्धांतों का ही उल्लंघन करता है। दरअसल जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कश्मीर के मुसलमानों के मूल अधिकारों की बहाली को लेकर एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस हिंद, ऑल इंडिया जकात फाउंडेशन, जमीयत-ए-अहले सुन्नत कर्नाटक, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुश्वरात और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल हुए।

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इस बैठक के दौरान इन संगठनों द्वारा जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि सरकार (Government) को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में हालात सामान्य करने को सुनिश्चित करना चाहिए। हमें इस बात पर आपत्ति है, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। जम्मू-कश्मीर को संविधान के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ था, इसे संवैधानिक तरीके से ही हटाया जाना था। विपक्ष की आवाज को भी दबाया जा रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हमें कोर्ट पर भरोसा है। इस पर फैसला आने के बाद ही हम अपनी रणनीति तय करेंगे। इन बयान में आगे कहा गया कि संविधान में समानता, न्याय और मानवाधिकार अधिकारों की बात कही गई है। ये सिद्धांत देश में एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। इन सिद्धांतों को खत्म कर न शांति और भरोसा कायम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन मुस्लिम संगठनों ने युवाओं से दुश्मन ताकतों की चालों और गैर-जिम्मेदार मीडिया की चालों में न फंसने की भी अपील की है।

 

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