कांग्रेस के ‘न्याय’ स्कीम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

पूछा, 'क्यों न इसे वोटरों को रिश्वत देने की कैटेगरी में माना जाए?'

कांग्रेस के ‘न्याय’ स्कीम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

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नई दिल्ली। गरीबों को हर साल 72 हजार रुपए देने के कांग्रेस (Congress) के ‘न्याय’ (NYAY) स्कीम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि क्यों न इस स्कीम को गरीबों को रिश्वत देना माना जाए ? कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग दोनों को यह नोटिस दिया है।


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एक वकील मोहित कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस एसएम शमशेरी की डिवीजन बेंच ने कहा, “इस तरह की घोषणा वोटरों को रिश्वत (Bribery to voters) देने की कैटगरी में क्यों नहीं है? क्यों न पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए?” अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग (EC) से भी जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मिला है। अ

कांग्रेस की गेम चेंजर स्कीम

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए सालाना 72 हज़ार रुपये उनकी आय सुनिश्चित करने का वादा किया है। कांग्रेस ने इस स्कीम को न्याय योजना का नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सहित पार्टी के तमाम नेता अपने चुनाव प्रचार के दौरान इसका जमकर प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि यह स्कीम लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्कीम के तहत कांग्रेस देश के 20 करोड़ गरीबों के खाते में 6 हजार रुपये देकर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा कर रही है। उसके मुताबिक हर उस परिवार की न्यूनतम आय 6 हजार सुनिश्चित की जाएगी, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

 

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