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Haryana Cabinet का बड़ा फैसला: प्राइवेट Job में हरियाणवी लोगों को 75% आरक्षण

Haryana Cabinet का बड़ा फैसला: प्राइवेट Job में हरियाणवी लोगों को 75% आरक्षण

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की कैबिनेट मीटिंग में सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल सूबे की सरकार ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के लोगों के लिए 75 पर्सेंट सीटें आरक्षित (Reserve) कर दी है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब निजी क्षेत्र (Private Sector) में 50 हजार रुपए तक मासिक तनख्वाह वाली 75 फीसद नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिलेंगी। अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छिपाएगा तो उस पर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश के प्रारूप को पास कर दिया है।

दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने चुनाव में किया था आरक्षण दिलाने का वादा

बता दें कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनावी मेनिफेस्टों में वादा किया था कि वह राज्य के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण (reservation) दिलाएगी। जिसके बाद आज सोमवार दुष्यंत चौटाला ने ही हरियाणा के युवाओं को 75 पर्सेंट आरक्षण दिलाने का प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में रखा। बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार की कैबिनेट ने इसके अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में 75 पर्सेंट आरक्षण के संबंध में अध्यादेश लाया जा सकता है। दुष्यंत ने इस बारे में ट्वीट कर लिखा कि आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है!! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

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कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अन्य फैसले

  • इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) एग्जाम में बड़ा बदलाव करते हुए उसे यूपीएससी की तरह लेने का फैसला किया है। इससे पहले एचसीएस के लिए एक परीक्षा होती थी, अब दो परीक्षा होंगी। सीएम ने कहा कि एचसीएस के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसके बाद जनरल सर्विस की परीक्षा होगी।
  • हरियाणा विज्ञापन नीति 2007 में डिजिटल मीडिया से संबंधित प्रवधानों में संशोधन के लिए हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब वेबसाइट व यू-ट्यूब चैनल भी विज्ञापन सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मान्यता मिलेगी।
  • सरकार ने कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। इससे वे नौकरी के दौरान ट्रेनिंग लेंगे। प्रत्येक कर्मचारी हर दो साल में एक बार ट्रेनिंग जरूर लेगा। इसके लिए रिटायर्ड आईएसएस सुरीना राजन को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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