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#Parliament_Live : विपक्षी दलों के हंगामें के बाद सभापति वेंकैया नायडू आवास पर उच्च स्तरीय बैठक

सरकार ने बताया फायदेमंद, विपक्ष ने जताया विरोध

#Parliament_Live : विपक्षी दलों के हंगामें के बाद सभापति वेंकैया नायडू आवास पर उच्च स्तरीय बैठक

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नई दिल्ली। राज्यसभा में आज विपक्ष के हंगामे को लेकर को लेकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में उप सभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी भी मौजूद थे। वहीं, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा कि ‘उन्हें (राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश) को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए लेकिन इसके बजाय उनके रवैये ने आज लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।’

इससे पहले  संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन हंगामे के साथ समाप्त हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में कृषि से जुड़े विधेयक राज्यसभा (Rajya Sabha) में पेश किए जिन पर अंतिम मुहर लग गई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान अपनी फसल किसी भी जगह पर मनचाही कीमत पर बेचने के लिए आजाद होगा। इन विधेयकों (bill) से किसानों को महंगी फसलें उगाने का अवसर मिलेगा। राज्यसभा में कृषि बिल पर जोरदार हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ ब्रायन और सदन के अन्य सदस्यों ने कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान वेल में प्रवेश किया। इस दौरान डेरेक ओ’ ब्रायन ने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश से सामने रूल बुक को फाड़ दिया। इसके बाद राज्यसभा का कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें – #Parliament_Live: आज दो बिल हुए पास, कल तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही

 

लोकसभा से दोनों बिल पहले ही पास हो चुके हैं। किसानों से जुड़े संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि विपक्ष भी लगातार इन बिलों के खिलाफ है। वहीं, केंद्र सरकार इसे किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। विपक्ष में खड़ी शिवसेना ने कांग्रेस को साफ कर दिया है कि वह विरोध तो करेगी लेकिन वोट नहीं करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत राज्यसभा में कहा कि क्या सरकार देश को आश्वस्त कर सकती है कि कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने के बाद, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा?…. इन विधेयकों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के सांसद नरेश गुजराल ने बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजने की मांग करते हुए कहा कि सभी हितधारकों की बातों को सुना जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कमजोर न समझे। YSRCP राज्यसभा में कृषि विधेयक का समर्थन किया है। पार्टी के सांसद विजयसाई रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के पास इन विधेयकों का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। पूर्व की सरकार मिडलमैन का समर्थन करती थी। इस बयान पर कांग्रेस ने हंगामा किया। कांग्रेस सासद आनंद शर्मा ने उनसे माफी की मांग की।

 

ये भी पढे़ं – संसद के मानसून सत्र से पहले पांच सांसदों की Covid-19 रिपोर्ट आई पॉजिटिव; सबकी हो रही जांच

 

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में कहा कि सरकार बिल पर बहस नहीं करना चाहती है। वो जल्द से जल्द सिर्फ बिल पास कराना चाहती है। बिल लाने के पहले विपक्ष के नेताओं से बात करनी चाहिए थी। सरकार ने भारतीय मजदूर संघ तक से परामर्श नहीं किया। किसान बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हमारी पार्टी इस बिल का विरोध करती है और इसे सलेक्ट कमिटी को भेजने की मांग करती है। आपने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक डबल हो जाएगी। पर अभी वर्तमान में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से किसान की आय 2028 तक डबल नहीं हो सकती। मैं भी बड़ी बातें कर सकता हूं।

 

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कांग्रेस की बातों का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि दुनिया आगे बढ़ गई है लेकिन कांग्रेस के भाषण आज भी 70 के दशक वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब सत्ता में थे, तब ग्रामीणों की आय कम क्यों थी… आप इन विधेयकों का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बिल किसानों के हित में हैं और उनके जीवन में बदलाव लाने वाला है। इस बिल को इस सदन से भी पास किया जाना चाहिए। राज्यसभा में कृषि विधेयकों पर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये जो बिल हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। ये बिल हिंदुस्तान और विशेष तौर से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जमींदारों के खिलाफ है। हम किसानों के इन डेथ वारंटों पर साइन करने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं हैं।

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