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कर्मचारियों को मोदी सरकार का #Festival_Gift : 10,000 रुपए एडवांस और LTC Cash Voucher मिलेंगे

31 मार्च, 2021 तक खर्च करनी होगी राशि, रूपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा प्रीपेड

कर्मचारियों को मोदी सरकार का #Festival_Gift : 10,000 रुपए एडवांस और LTC Cash Voucher मिलेंगे

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नई दिल्ली। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। इसके मद्देनजर मांग को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना और यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) कैश वाउचर योजना की घोषणा की। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले छह महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार (Central government) अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपये का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा। यह प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा और कर्मचारी 10 किस्तों में इसे जमा करा सकते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के लिए 4,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, अगर राज्य भी आगे आएं तो 8000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी।

 

वहीं, यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) के कैश योजना स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को कैश वाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पीएसयू व सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। एलटीसी के बदले नकद भुगतान डिजिटल होगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराए का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा। एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये बैठेगा। सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र एलटीसी को लागू कर सकते हैं। इससे 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता आय पैदा होगी।

 

 

सीतारमण ने कहा कि मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना शुरू की जाएगी। एलटीसी व त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। वहीं, राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से 37,000 करोड़ रुपये की उपभोक्ता मांग पैदा होगी।

 

 

राज्यों के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त लोन की घोषणा

सरकार ने राज्यों के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की। इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 1,600 करोड़ रुपये और उत्तराखंड व हिमाचल के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा योजना के तहत 7,500 करोड़ रुपये का प्रावधान अन्य राज्यों के लिए किया गया है, जो राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक दिया जाएगा। यह पूरा लोन 31 मार्च 2021 से पहले दिया जाएगा, जो राज्यों को पहले से मिल रहे लोन के अतिरिक्त होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अलावा सरकार अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये देगी यानी पूंजीगत खर्च के लिए 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। इसे रोड, डिफेंस संबंधी बुनियादी ढांचा, वाटर सप्लाई, शहरी विकास में खर्च किया जा सकता है।

 

 

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