धारा 370 : सीजेआई बोले – कोर्ट से संपर्क करने में असमर्थ हैं लोग तो खुद जाऊंगा श्रीनगर

गुलाम नबी आजाद को मिली कश्मीर के चार जिलों में जाने की इजाजत

धारा 370 : सीजेआई बोले – कोर्ट से संपर्क करने में असमर्थ हैं लोग तो खुद जाऊंगा श्रीनगर

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर दाखिल कई याचिकाओं (Petitions) पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार फारूक अब्दुल्ला के कथित हिरासत मामले में नोटिस जारी किया। इसके अलावा कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक ने घाटी में समाचार पत्र निकालने को लेकर हो रही परेशानी पर याचिका दायर की थी। वहीं एक याचिका में दावा किया गया था कि घाटी के लोगों को चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल रही हैं। सभी याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा।


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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को हाईकोर्ट (High Court) से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, “अगर लोग हाईकोर्ट से संपर्क करने में असमर्थ हैं तो यह बेहद गंभीर है, मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा।” सीजेआई ने एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिपोर्ट इससे उलट बताती है तो परिणाम के लिए तैयार रहें।

वहीं, कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) को चार जिलों श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू जाने की इजाजत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ‘जो उन्होंने लिखित में दिया है उसके अनुसार वह कोई भाषण नहीं देंगे और न ही कोई सार्वजनिक रैली करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान आजाद लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

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