हमारे देश में विधायकों को मिलती है इतनी सैलरी, और भी होती हैं कई सुविधाएं

राज्य के खजाने से ही मिलता है विधायक को वेतन

हमारे देश में विधायकों को मिलती है इतनी सैलरी, और भी होती हैं कई सुविधाएं

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नेताओं की संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद रहता है। जनता का सवाल रहता है कि कम सैलरी होने के बाद भी नेता इतनी संपत्ति कैसे बना लेते हैं? हालांकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि विधायकों की सैलरी कितनी होती है। आपके मन में भी यही सवाल उठता रहता है तो आज हम आपको देश के अलग-अलग राज्यों के विधायकों की सैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं। विधायक को हर महीने कुछ सैलरी के अलावा अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड दिया जाता है जो कि हर साल 1 करोड़ रुपये से लेकर 4 करोड़ रुपये तक होता है।


राज्य                                                                                                           विधायक की सैलरी एवं भत्ते

हिमाचल प्रदेश                                                                                               1.25 लाख

पंजाब                                                                                                           1.14 लाख

तेलंगाना                                                                                                        2.50 लाख

दिल्ली                                                                                                           2.10 लाख

उत्तर प्रदेश                                                                                                    1.87 लाख

महाराष्ट्र                                                                                                        1.70 लाख

जम्मू & कश्मीर                                                                                              1.60 लाख

उत्तराखंड                                                                                                      1.60 लाख

आन्ध्र प्रदेश                                                                                                    1.30 लाख

राजस्थान                                                                                                       1.25 लाख

गोवा                                                                                                              1.17 लाख

हरियाणा                                                                                                         1.15 लाख

झारखंड                                                                                                          1.11 लाख

मध्य प्रदेश                                                                                                      1.10 लाख

छत्तीसगढ़                                                                                                      1.10 लाख

बिहार                                                                                                             1.14 लाख

पश्चिम बंगाल                                                                                                  1.13 लाख

तमिलनाडु                                                                                                       1.05 लाख

कर्नाटक                                                                                                           98 हजार

सिक्किम                                                                                                         86.5 हजार

केरल                                                                                                               70 हजार

गुजरात                                                                                                            65 हजार

ओडिशा                                                                                                            62 हजार

मेघालय                                                                                                           59 हजार

पुदुचेरी                                                                                                             50 हजार

अरुणाचल प्रदेश                                                                                                 49 हजार

मिजोरम                                                                                                           47 हजार

असम                                                                                                               42 हजार

मणिपुर                                                                                                            37 हजार

नागालैंड                                                                                                           36 हजार

त्रिपुरा                                                                                                               34 हजार

भारत में सबसे अधिक सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह तेलंगाना के विधायकों को मिलती है जबकि सबसे कम सैलरी 34000 रुपये त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक को विधायक निधि के रूप में 5 साल के अन्दर 7.5 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसके अलावा विधायक को वेतन के रूप में 75 हजार रुपया महीना, 24 हजार रुपये डीजल खर्च के लिए, 6000 पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए, मोबाइल खर्च के लिए 6000 रुपये और इलाज खर्च के लिए 6000 रुपये मिलते हैं। सरकारी आवास में रहने, खाने पीने, अपने क्षेत्र में आने-जाने के लिए अलग से खर्च मिलता है। इन सभी को मिलाने पर विधायक को हर माह कुल 1.87 लाख रुपये मिलते हैं।

विधायक को यह अधिकार भी मिला होता है कि वह अपने क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए 5 साल में 200 हैंडपंप भी लगवा सकता है जबकि एक पंप लगवाने का खर्च लगभग 50 हजार आता है। इसके अलावा विधायक के साथ रेलवे में सफ़र करने पर एक व्यक्ति फ्री में यात्रा कर सकता है। यहां पर यह प्रश्न उठ सकता है कि इन राज्यों के विधायकों की सैलरी में इतना अंतर कैसे होता है। दरअसल विधायक को सैलरी संबंधित राज्य के खजाने से ही मिलती है। इस कारण जिन राज्यों के पास अधिक धन है वे अपने विधायकों को ज्यादा सैलरी देते हैं। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में विधायकों को सबसे कम सैलरी मिलती है क्योंकि इन राज्यों के पास संसाधन कम मात्रा में हैं।

कितनी मिलती है पेंशन

कार्यकाल ख़त्म होने के बाद विधायक को हर महीने 30 हजार रुपये पेंशन में रूप में मिलते हैं। 8000 रुपये डीजल खर्च के रूप में मिलने के साथ साथ जीवन भर मुफ्त रेलवे पास और मेडिकल सुविधा का लाभ मिलता है। यानि आप कह सकते हैं कि एक बार विधायक बनने के बाद पूरी लाइफ सुरक्षित हो जाती है।

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