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Breaking: हिमाचल में विधायक क्षेत्र विकास निधि बहाल, MLAs को जारी होंगे 50-50 लाख

विधायक प्राथमिकता से संबंधित कार्यों पर विपक्षी विधायक का नाम भी पट्टिका पर लिखने की तैयारी

Breaking: हिमाचल में विधायक क्षेत्र विकास निधि बहाल, MLAs को जारी होंगे 50-50 लाख

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि ( MLA Area Development Fund) बहाल कर दी गई है। विधायकों को इसके तहत अब 50.50 लाख रूपए जारी होंगे। अक्तूबर महीने के बाद इस निधि के 25 लाख रूपए जारी किए जाएंगेए जबकि बाकी के 25 लाख पंचायत चुनाव के बाद दिए जाएंगे। विधायकों के आग्रह के बाद ही यह सरकार ने ये निर्णय लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ( CM Jairam Thakur)ने इस आशय की जानकारी आज विधानसभा के मानसून सत्र( Monsoon session of vidhansabha) के आखिरी दिन सदन में दी। कोरोना काल में इस निधि को दो वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था। लेकिन विधायकों की तरफ से बार-बार आ रहे आग्रह पर सरकार ने इसे बहाल करने का निर्णय लिया। जयराम ठाकुर ने अपने वक्तव्य में कहा कि विधायक एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और स्वाभाविक रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों की अपने- अपने क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। विधायक के नाते वह अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर सकेए उस दृष्टि से बहुत सी व्यवस्थाएं निर्धारित हैं। उन व्यवस्थाओं का पालन करते हुए विधायक अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता है। सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार (Himachal Govt) की सात अप्रैल की कैबिनेट में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक हालातों को देखते विधायक निधि को निरस्त किया था।


 

विधायक निधि बहाल करने पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि पूरी विधायक को बहाल किया जाए और उद्धघाटन और शिलान्यास में विपक्ष के विधायक का नाम भी पट्टिका में लिखा जाए। जिसके जवाब में सीएम जयराम ने कहा कि विधायक निधि को फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरह से बहाल नहीं किया जा सकता है लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो पट्टी का पर नाम लिखने का मामला ध्यान में लाया है उसमें विधायक प्राथमिकता के जो कार्य होंगे उस पर विपक्ष के विधायकों के नाम पट्टिका पर लिखने के लिए सरकार विचार करेगी।

केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का मामला उठाया

पॉइंट ऑफ आर्डर के तहत कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने पुलिस नियमितीकरण का मामला उठाया और कहा कि पुलिस के जवानों का 8 साल का कॉन्ट्रेक्ट को अन्य कर्मचारियों की तरह 3 साल का किया जाए। सीएम इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे। जिसके जवाब में सीएम जयराम ने कहा कि मामला सरकार के समक्ष आया है और इस पर सरकार अध्ययन कर रही है।धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का मामला उठाया औरसीएम से पूछा कि इसको लेकर सरकार क्या कर रही है जिसके जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भवन निर्माण को लेकर और फारेस्ट क्लीयरेंस फाइनल स्टेज में है और स्वीकृति के बाद तुरंत इस के काम को शुरू किया जाएगा।इसके बाद नियम 323 के तहत चीन द्वारा लाहुल-स्पीति बॉर्डर पर 20 किलोमीटर अंदर सड़क का मामला उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि इसको एजेंडे में क्यों शामिल नहीं किया गया। जनजातीय परिषद के गठन को लेकर भी सवाल पूछा गया था। जगत नेगी ने कहा कि 20 प्रश्न पहले दिन दिए थे लेकिन प्रश्नों को शामिल क्यों नहीं किया। इसको लेकर जगत सिंह नेगी विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि लोकहित के मुद्दों को सदन की कार्यवाही में क्यों शामिल नहीं किया गया।

जवाब में लाहुल स्पीति से विधायक और मंत्री रामलाल मार्केंडेय कहा कि चीन ने अपनी सीमा के अंदर 20 किलोमीटर रोड बनाया है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि चीन ने लाहौल स्पीति के बॉर्डर के अंदर आ कर रोड बनाया। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है।

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