SC/ST-OBC के पक्ष में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहां जानें

SC/ST/OBC को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से मिलेगा आरक्षण

SC/ST-OBC के पक्ष में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहां जानें

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) दलित-आदिवासियों और ओबीसी वोटरों को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने SC/ST-OBC के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। इस बैठक में सरकार ने 13 प्वॉइंट रोस्टर (13 point roster) को पलटकर 200 प्वॉइंट रोस्टर (200 point roster) सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैटक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने इस बात की जानकारी दी।


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SC/ST/OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला

ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में यह आखिरी कैबिनेट बैठक है। इस बैठक में SC/ST/OBC को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। जेटली ने कहा कि 13 प्वाइंट रोस्टर की वजह से विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता, इसकी वजह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। जेटली ने कहा कि चीनी उत्पादन के लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी है।

 

 

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