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152 साल से चली आ रही वित्त वर्ष की परंपरा को बदल सकती है मोदी सरकार

152 साल से चली आ रही वित्त वर्ष की परंपरा को बदल सकती है मोदी सरकार

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नई दिल्ली। अप्रैल से मार्च तक के वित्तीय वर्ष की बात यह पुरानी हो सकती है। केंद्र सरकार फरवरी में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में अप्रैल से मार्च की जगह जनवरी से दिसंबर के बीच वित्त वर्ष के कैलेंडर का ऐलान कर सकती है। ऐसा कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में 152 साल से चली आ रही अप्रैल-मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा को बदल देगी।

ऐसा हुआ तो सरकार को बजट नवंबर में पेश करना होगा। अगर वित्त वर्ष के महीने बदलते हैं तो लोगों को टैक्स से लेकर इन्वेस्टमेंट तक की प्लानिंग बदलनी होगी। इसी तरह कंपनियों के लेखा और ऑडिट का भी शिड्यूल बदल जाएगा।

यह भी पढ़ें: अब 5 लाख की आय पर नहीं चुकाना होगा इनकम टैक्स, बजट में होगा ऐलान

यह होगा बड़ा असर

विदेशों में वित्त वर्ष का कैलेंडर जनवरी से दिसंबर के बीच का होता है। लेकिन भारतीय हिंदू परंपरा में नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा को शुरू होता है। हालांकि, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बही-खातों को बदलने की कवायद दिवाली के ठीक बाद की जाती है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर सरकार वित्त वर्ष का कैलेंडर बदलती है तो इसे कृषि प्रधान देश के बजाय एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में बदलने की कवायद मानी जाएगी, क्योंकि तब नवंबर में पेश किए जाने वाले बजट में रबी की उपज का निर्धारण नहीं हो पाएगा, जो कि अमूमन माच-अप्रैल में आती है। वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।

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