यूरोपीय सांसदों के कश्मीर दौरे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सामने आए ये बड़े बयान…

कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

यूरोपीय सांसदों के कश्मीर दौरे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सामने आए ये बड़े बयान…

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नई दिल्ली। यूरोपीय संसद के सदस्यों के कश्मीर दौरे पर विपक्ष ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर लिया है। इन सांसदों को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति देने का भारत में राजनीतिक विरोध हो रहा है।


इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है, ‘ये कैसी सरकार है, ये कौन सा बयार है? जिसमें गैरों पर ऐतबार है और अपनों को इनकार है? क्या ये राष्ट्रवादी सरकार है?’

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, ‘कश्मीर जाने के लिए, यूरोपीय सांसदों के लिए सब ठीक है, अपनों के लिए नहीं है।’

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, ‘कश्मीर में यूरोपियन सांसदों को सैर-सपाटा और हस्तक्षेप की इजाज़त लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को पहुंचते ही हवाईअड्डे से वापस भेजा गया! बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है यह।’

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोपीय सांसदों के इस दौरे को ‘गाइडेड टूर’ बताते हुए कहा कि यह बहुत गलत है।

वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, ‘इसमें कोई इत्तेफाक नहीं कि यूरोपियन सांसदों का कश्मीर दौरा लगभग 60,000 छात्रों की बोर्ड परीक्षा के दौरान हो रहा है।’ आगे लिखा है, ‘उनके पास परीक्षा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यह उन्हें (प्रतिनिधिमंडल) नाटकीय तरीके से विश्वास दिलाने के लिए है कि सब कुछ सामान्य है।’

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूरोपियन डेलिगेशन के कश्मीर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि यूरोपियन पार्लियामेंट के सांसद जो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं उन्होंने सही चुनाव किया है, ऐसे लोग मुस्लिम बहुल घाटी जा रहे हैं। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि गैरों पर करम अपनों पर सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। रहने दे अभी थोड़ा सा धरम।

वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यूरोपीय सांसदों को कश्मीर भेजने से पहले देश के सांसदों को वहां भेजना चाहिए था। मायावती ने ट्वीट किया, ‘जम्मू-कश्मीर में संविधान की धारा 370 को समाप्त करने के उपरान्त वहां की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय यूनियन के सांसदों को जेके भेजने से पहले भारत सरकार अगर अपने देश के खासकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों को वहां जाने की अनुमति दे देती तो यह ज्यादा बेहतर होता।’

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