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वीडियो: पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, यहां जानें भाषण से जुड़ी सभी अहम बातें

पहले 4 बजे संबोधित करने का तय हुआ था कार्यक्रम

वीडियो: पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, यहां जानें भाषण से जुड़ी सभी अहम बातें

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का राष्ट्र के नाम संबोधन (message to the nation) शुरू हो गया है। पीएमओ की ओर से ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। पहले संबोधन के लिए 4 बजे का समय दिया था लेकिन बाद में इसे बदलकर 8 बजे कर दिया गया था। संबोधन से पहले इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर से धारा 370 (Section 370) हटाने और पुनर्गठन बिल पर सरकार का पक्ष रख सकते हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को लेकर पीएम मोदी (PM Modi) बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पीएम मोदी आकाशवाणी पर देश को संदेश देंगे।

live अपडेट

  • 8 बज शुरू होगा संबोधन
  • जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। अनुच्छेद 370 के साथ यह मान लिया गया कि इसमें कुछ बदलेगा ही नहीं। उसके चलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे भाई बहनों और बच्चों के हो रहे नुकसान की चर्चा ही नहीं हुई।पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए का देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।
  • जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है। अब देश के सभी नागरिकों के हक और दायित्व समान हैं।
  • एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है।
  • देश के अन्य राज्यों में बेटियों को सारे हक मिलते थे लेकिन जम्मू और कश्मीर में नहीं मिलते थे। सारे देश में सफाई कर्मचारियों से संबंधित एक्ट लागू है लेकिन जम्मू और कश्मीर में यह लागू नहीं है। देश के अन्य राज्यों में दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए माइनॉरिटी और दलित एक्ट लागू है लेकिन जम्मू और कश्मीर में ऐसा नहीं था।
  • इन दोनों अनुच्छेदों का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान के द्वारा एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया।
  • पिछले तीन दशक में 42 हजार निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जम्मू -कशअमीर और लद्दाख का विकास उस तरह नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था।
  • हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए कार्य करती है। किसी भी दल या गठबंधन की सरकार हो, यह कार्य निरंतर चलता रहता है।
  • कानून बनाते समय काफी बहस होती है और उसकी आवश्यकता को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों।
  • देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे।
  • देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसे कानून लागू नहीं होते थे।
  • एक देश और एक परिवार के तौर पर हमने ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक सिस्टम जिसकी वजह से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के भाई और बहन कई अधिकारों से वंचित थे और यह उनके विकास में बाधक था।
  • जल्द ही केंद्रीय और राज्य के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा।
  • देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए Minority Act लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये लागू नहीं था। देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए Minimum Wages Act लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये सिर्फ कागजों पर ही था।
  • पहले की सरकारें भी ये दावा नहीं कर पाती थीं कि उनका कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। उन कानूनों के लाभ से जम्मू-कश्मीर के लोग वंचित रह जाते थे। शिक्षा के अधिकार के लाभ से जम्मू कश्मीर के बच्चे अब तक वंचित थे।
  • हमने जम्मू-कश्मीर के प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी का नतीजा है कि IIT हो, IIM हो, AIIMS हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हों या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है।
  • नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें।
  • मैं जम्मू- कश्मीर के लोगों विश्वास दिलाता हूं आगे भी जनप्रतिनिधि आपके बीच से ही चुने जाएंगे। विधायक आपके बीच से ही होगा, सीएम आपके बीच से ही होगा।
  • जम्मू कश्मीर में राजस्व घाटा बहुत ज्यादा है। ये चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी की इसके प्रभाव को कम किया जाए।
  • लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। वहीं हालात सुधरने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा।
  • केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ कुछ कालखंड के लिए जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझकर लिया है। जब से वहां गवर्नर शासन लगा है तब से वहां का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है।
  • मैं राज्य के गवर्नर से ये भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए।
  • हम सभी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हमने पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही विधानसभा चुनाव भी होंगे।
  • मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता, गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी।
  • पहले जम्मू-कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी, मैं फिल्म निर्माताओं से आग्रह करता हूं कि यहां आकर शूटिंग करें।
  • जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गैनिक प्रॉडक्ट्स हों या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनियाभर में किए जाने का जरूरत है।
  • दशकों के परिवारवाद ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। मैं नौजवानों, वहां की बहनों-बेटियों से आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान खुद संभालिए।
  • मुझे पूरा विश्वास है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। अब जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी।
  • जो लोग इस फैसले से असहमत हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। किसने इसके पक्ष में वोट दिया, किसने नहीं दिया, अब इसका कोई मतलब नहीं है।
  • जो तकनीक की दुनिया से जुड़े लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में, फैसलों में इस बात को प्राथमिकता दें कि जम्मू कश्मीर में कैसे तकनीक का विस्तार किया जाए। वहां के युवा तेजस्वी हैं। वहां जितना तकनीक का विस्तार होगा, उतना ही राज्य के लोगों का जीवन आसान होगा।
  • अब लद्दाख के नौजवानों की Innovative Spirit को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, अच्छे अस्पताल मिलेंगे साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी और तेजी से आधुनिकीकरण होगा।
  • केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की सभी योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी।
  • कुछ मुट्ठी भर लोग हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं। वहां के लोगों की तकलीफ से हम अलग नहीं हैं। अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है। ऐहतियातन कुछ कदम उठाए गए हैं, इसका मुकाबला भी वहां के लोग ही कर रहे हैं।
  • ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीक ही है। ईद के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो। हमारे जो साथी जम्मू-कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है।
  • लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद और उनकी आपत्तियों का भी सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें।

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