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तेजस्वी ने जारी किया #RJD का घोषणापत्र: ’10 लाख नौकरी, भत्ता और कर्जमाफी’ समेत ये वादे

 बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है

तेजस्वी ने जारी किया #RJD का घोषणापत्र: ’10 लाख नौकरी, भत्ता और कर्जमाफी’ समेत ये वादे

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पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) की बढ़ती सरगर्मियों के बीच प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणापत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा ये घोषणापत्र हमारा प्रण है। आरजेडी ने अपने मेनिफेस्टो में बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी का वादा किया है। आरजेडी के मेनिफेस्टो में वादा किया गया है कि तेजस्वी सरकार बनने के बाद जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है।

प्रण हमारा संकल्प बदलाव का

RJD के घोषणा पत्र को ‘प्रण हमारा संकल्प बदलाव का’।नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, इसमें 17 मुद्दों के शामिल किया गया है जिसमें सबसे उपर रोजगार, कृषि, उद्योग और शिक्षा को जगह दी गई है। इसके साथ घोषणापत्र में आरजेडी ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का भी वादा किया गया है। मेनिफेस्टो में कहा गया है कि तेजस्वी सरकार बनने के बाद बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार के युवाओं को 85 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा।

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यहां पढ़ें आरजेडी के घोषणा पत्र के प्रमुख वादे

-नए स्थायी पदों का सृजन कर के कुल 10 लाख नौकरियों की समय बाद बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक में पहली दस्तखत के साथ शुरू होगी।

-संविदा प्रथा को समाप्त कर सभी कर्मचारियों को स्थायी कर समान काम समान वेतन दिया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा।

-रोजगार सृजन के उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत प्रभावी टैक्स डिफरेंट एवं टैक्स वेइवर स्कीम लाई जाएगी, जिसमें नए उद्योगों की स्थापना के अंतर्गत किए गए निवेश निवेशकों में सब्सिडी एवं अधिक रोपित करों में एक निश्चित अवधि तक छूट दी जाएगी।

-नियोजित शिक्षकों को वेतनमान कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी राज्य के मूल निवासी युवाओं के भी सरकारी बहाली परीक्षाओं में फॉर्म निशुल्क होंगे तथा राज्य में के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुक्त होगी।

-कार्यालय सहायक, सांख्यिकी स्वयं सेवक, लाइब्रेरियन ,उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों की मांगों को पूरा किया जाएगा।

-हेल्थ केयर सेक्टर में निजी एवं असंगठित क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष नौकरियों व परोक्ष रोजगार के लाखों अवसर सृजित किए जाएंगे।

-जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर स्थाई नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे।

-कॉरपोरेट जगत के तकनीकी प्रशिक्षकों की देखरेख में सरकारी निर्देशानुसार कौशल विकास केंद्रों की स्थापना होगी जहां परंपरागत कौशल के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रश्न कौशल सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

-हर जिले में रोजगार केंद्रों की स्थापना होगी अधिकतम 200 दिनों में कौशल योग्यता अनुरूप निजी व सरकारी उपक्रम में रोजगार देने अथवा रोजगार के विकल्प उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी होगी।

-रोजगार प्रक्रिया में गैर-सरकारी बिचौलियों एजेंसियों को हटाकर सीधा युवाओं को लाभ दिया जाएगा।

-श्रमिकों के हित में सरकारी विभागों उपक्रमों को निजी हाथों में जाने से रोकने का प्रावधान किया जाएगा।

-बिहार में किसान आयोग, व्यवसायी आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा।

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