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कोरोना में #Job छोड़कर भागे कामगार तो सऊदी अरब ने बदल डाली ‘कफाला’ व्यवस्था; जानें फायदे

 मार्च-2021 से लागू किए जाएंगे नए नियम, बेहतर श्रम बाज़ार बनेगा सऊदी अरब!

कोरोना में #Job छोड़कर भागे कामगार तो सऊदी अरब ने बदल डाली ‘कफाला’ व्यवस्था; जानें फायदे

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रियाद। कोरोनाकाल में देश हो या विदेश सभी जगहों पर कामगारों की कमी पड़ गई है। इस महामारी के दौर में एक बार नौकरी छोड़कर घर लौटे कामगारों में से कुछ ही लोग वापस काम पर लौटे हैं। यही हाल सऊदी अरब में भी है, जहां पर बड़ी मात्र में काम करने वाले विदेशी कामगारों (Foreign Workers) ने घर वापसी का विकल्प चुना है। इसमें काफी बड़ी संख्या भारतीयों की भी है, जो सऊदी अरब से नौकरी छोड़कर वापस अपने वतन को लौट आए हैं। इस सब के बीच प्रवासी मजदूरों की कमी होने के बाद सऊदी अरब ने ‘कफाला’ व्यवस्था में बदलावों का ऐलान किया है। यह ऐलान भारतीय कामगारों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। दरअसल, सऊदी अरब (Saudi Arab) द्वारा ‘कफाला’ व्यवस्था (Kafala System) में किए जाने वाले इस बदलाव के तहत विदेशी-कामगारों को जॉब बदलने, बाहर जाने या स्थाई तौर पर देश छोड़ने के लिए नियोक्ता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

तकरीबन 1 करोड़ विदेशी कामगारों को मिलेगा लाभ

सऊदी अरब ने दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि अब से लोग यहां अनुबंध ख़त्म कर नौकरी बदल सकते हैं। नए कानून के मुताबिक नियोक्ताओं (मालिक या कंपनियों) के दुर्व्यवहार और शोषण की स्थिति में कम वेतन पाने वाले ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों पर उसी कंपनी के साथ काम करते रहने की मजबूरी अब ख़त्म हो गयी है। मार्च-2021 से लागू होने वाले इन नियमों से तकरीबन 1 करोड़ विदेशी कामगारों को लाभ मिलेगा। बकौल सरकार, वह देश में एक बेहतर श्रम बाज़ार बनाना चाहती है।

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सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों के तहत विदेशी कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह काम करने, नौकरी छोड़ने और देश में फिर से प्रवेश करने और अपने नियोक्ता की सहमति के बिना अंतिम निकासी वीजा सुरक्षित करने की अनुमति दी जाएगी। इन सुधारों की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। इससे पहले बिना कंपनी की अनुमति के कामगार ऐसा नहीं कर सकते थे और ज्यादातर मामलों में वीजा का डर दिखाकर कामगारों का शोषण किया जाता था। बता दें कि इससे पहले वर्ष कतर ने भी अपने श्रम कानूनों में ऐसे ही बदलाव किए हैं।

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