जनरल कोटे के 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जनरल कोटे के 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को जनरल कोटे (General Quota) के लोगों को आर्थिक आधार पर दिए 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। इससे जनरल कोटे के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।



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केंद्र सरकार ने जनरल कोटे के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की अधिसूचना (Notification) 1 फरवरी को जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला 28 मार्च तक सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है।


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सुनवाई के दौरान दी थी यह दलील

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने 50% की सीमा को संविधान के मूल संरचना (Fundamental Structure of Constitution) का हिस्सा बताया था। इस मामले की सुनवाई संवैधानिक बेंच के सामने करने की मांग की थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा था कि वह मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजने पर विचार करेगी। नरेंद्र मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने इसी साल (2019) 7 जनवरी को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था।


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