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राजनीतिक पार्टियों को Supreme Court का निर्देश, जनता से साझा करें उम्मीदवारों का Criminal Record

राजनीतिक पार्टियों को Supreme Court का निर्देश, जनता से साझा करें उम्मीदवारों का Criminal Record

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नई दिल्ली। राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करें। इसमें उम्मीदवार (Candidate) पर दर्ज सभी आपराधिक केस, ट्रायल और उम्मीदवार के चयन का कारण भी बताना होगा यानी राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को उम्मीदवार क्यों बनाया है।

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गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग (Election commission) को भी इसकी जानकारी देनी होगी साथ ही घोषित किए गए उम्मीदवार की जानकारी को स्थानीय अखबारों में भी छपवानी होगी। इस याचिका को दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा यानी सभी उम्मीदवारों को अखबार में अपनी जानकारी देनी होगी।

वकील के मुताबिक, अगर किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ कोई केस नहीं है और कोई भी FIR दर्ज नहीं है तो उसे भी इसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया, अखबार या वेबसाइट पर ये सभी जानकारियां नहीं देता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दे सकता है।

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