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जागरूकता : सादे कागज पर करें आवेदन, मुफ्त में मिलेगी कानूनी मदद

जागरूकता : सादे कागज पर करें आवेदन, मुफ्त में मिलेगी कानूनी मदद

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राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने शिमला में निकाली रैली, लोगों के बताए कानूनी अधिकार

शिमला। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए सादे कागज में आवेदन करना होगा, अनुभवी वकीलों का पैनल तुरंत सहायता करेगा। जी हां, यह हम नहीं बल्कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण बता रहा है। शुक्रवार को शिमला में कानूनी अधिकारों पर जागरूकता लाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। रिज से शुरू हुई रैली को मुख्य कार्यकारी न्यायधीश संजय करोल ने हरी झंडी दिखाई। बहरहाल, सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने इस जागरूकता रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं व लोगों के साथ-साथ स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यश्वंत सिंह चोगल ने बताया कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है।
कानून की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर हैं और हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने के लिए नालसा ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना आरंभ की है। खासकर एससी-एसटी वर्ग के लोगों, विकलांग, असहाय, आपदा पीडि़तों, महिलाओं, बच्चों, समाज के अन्य कमजोर वर्ग तथा सालाना दो लाख रुपए से कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है, ताकि उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित किए जा सकें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी सरल है। इसके लिए प्रत्येक न्यायिक परिसर में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं तथा अनुभवी वकीलों के पैनल बनाए गए हैं। पात्र लोग इन कार्यालयों में सादे कागज पर आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राकेश चौधरी ने पात्र लोगों से मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाने की अपील की।

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