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सरकारी योजनाओं में आधारकार्ड के इस्‍तेमाल को मोदी कैबिनेट की मुहर

सरकारी योजनाओं में आधारकार्ड के इस्‍तेमाल को मोदी कैबिनेट की मुहर

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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्‍य सरकार की योजनाओं में आधार का इस्‍तेमाल करने को हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में आधार (Aadhaar और अन्‍य कानूनों के संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी (Approval) प्रदान की। इसके तहत अब विभिन्‍न सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड के इस्‍तेमाल को इजाजत मिल गई है। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में आधार का परीक्षण करते हुए सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्‍त कर दी थी और इसके इस्‍तेमाल को निजता के अधिकार का उल्‍लंघन माना था। इसके बाद से सरकार आधार को काननू वैधता देने में जुटी हुई थी।

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सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद मोदी (Modi) सरकार ने फैसला ले लिया है कि राज्‍य सरकारों की योजनाओं में अब आधार कार्ड का इस्‍तेमाल किया जा सकता है। सनद रहे कि केंद्र सरकार के प्रयासों से अब तक देश में 128 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। उधर, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक 2019 के आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्‍य सरकार की स्कीमों का फायदा उठाने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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