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जेनेवा में साइट की अपेंडिक्स-II से शीशम को हटाने का भारत ने रखा प्रस्ताव

पर्यावरण मंत्रालय ने मजबूती से उठाया भारत का मामला

जेनेवा में साइट की अपेंडिक्स-II से शीशम को हटाने का भारत ने रखा प्रस्ताव

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जेनेवा। डलबर्जिया जीनस (सभी प्रजातियां- शीशम और रोजवुड समेत करीब 200) को 2016 में साइट की अपेंडिक्स-II (परिशिष्ट-II) में डाल दिया गया जिसकी वजह से डलबर्जिया सिसो या डलबर्जिया लैतिफोलिया से बने उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) से जारी साइट परमिट या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र, जैसे- ईपीसीएच से वृक्ष शिपमेंट सर्टिफिकेट लेना आवश्यक हो गया। इस परमिट के लिए निर्यातकों को खरीदी गई लकड़ी की कई स्तरों पर कस्टडी और उसकी वैधता को साबित करना पड़ता है।



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ईपीसीएच (EPCH) के महानिदेशक राकेश कुमार ने कहा, “जेनेवा में साइट की 18वीं बैठक 17 अगस्त 2019 को शुरू हुई और यह 28 अगस्त 2019 तक जारी रहेगी। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किए गए नॉन डेट्रमेंटल शोध के मुताबिक डलबर्जिया सिसो किसी भी खतरे की श्रेणी में नहीं आता है और भारत में यह जंगल एवं खेतों में बहुतायत में उपलब्ध है; इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार के वन-पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साइट के परिशिष्ट-II से डलबर्जिया सिसो को हटाने का प्रस्ताव पेश किया है।”


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ओपीनियन निर्माता, वन अधिकारियों, राजनयिकों, सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों, प्रेस और अन्य स्टेकहोल्डर्स के बीच जानकारी के लिए 18 अगस्त, 2019 को बैठक के दौरान “डलबर्जिया- सिसो ट्री फॉर लाइफ ऐन्ड लाइव्लीहुड” पर एक पैनल डिस्कशन (Panel discussion) का आयोजन किया गया। इस पैनल में भारत सरकार के वन-पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक सिद्धांत दास, भारत सरकार के वन-पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त वन महानिदेशक मनमोहन सिंह नेगी, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक राकेश कुमार, पूर्व पीसीसीएफ एवं जीआईपीएल के सीईओ अनिल के सिंह और जर्मनी होल्ज ल्यूट के निदेशक फ्लोरियन फाकलर ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), साइट, के हस्ताक्षरकर्ता देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तंजानिया, नाइजीरिया, बोलीविया, इटली, ब्रिटेन, अमरीका समेत 50 देशों ने भी इसमें भाग लिया। साथ ही हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के निदेशक अरुण कुमार, जेनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी बशीर अहमद ने भी इस बैठक में भाग लिया।


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डलबर्जिया जीनस के डलबर्जिया सीसो (शीशम) को हटाने का यह प्रस्ताव उपमहाद्वीप के साथ साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कारीगरों और किसानों के हित में भी है। इस आयोजन के बाद तंजानिया और कुछ अन्य अफ्रीकी देशों ने भारत का समर्थन करने को लेकर अपनी सहमति जताई है। डीजी वन और पूरी टीम इस आयोजन और अपनाई गई रणनीति से उत्साहित हैं। आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और पक्षकारों के बीच इसे वोटिंग के लिए रखा जाएगा। परिषद के प्रयासों की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि हस्तशिल्प के निर्यात में वर्ष 2018-19 के दौरान 5424.91 करोड़ रुपये के साथ 27.13% की वृद्धि हुई है। हालांकि 2019-20 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान काष्ठ (लकड़ी) हस्तशिल्पों का निर्यात 1.27% की वृद्धि के साथ 1680.69 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है।

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