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LG बनाम दिल्ली सरकार: केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

बोले- कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के साथ अन्याय

LG बनाम दिल्ली सरकार: केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

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नई दिल्ली। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) बनाम राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले पर सीएम सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस फैसले को दिल्ली के साथ अन्याय बताया है।


उन्होंने कहा, ‘दिल्ली का सीएम एक चपरासी को भी ट्रांसफर (Transfer) नहीं कर सकता। यह दिल्ली के लोगों के विश्वास के खिलाफ अन्याय है और बहुत ही गलत फैसला है।’ केजरीवाल ने कहा, ‘अगर किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए जो हमारी बात न सुने तो मोहल्ला क्लीनिक कैसे चलेगी? अगर कोई कहे कि इसने भ्रष्टाचार किया है तो मैं क्या करूं? क्या मैं बीजेपी (Bjp) से बोलूं कि यह मामला देखो? यह सब बीजेपी ही तो करवा रही है। यह फैसला संविधान और जनतंत्र के खिलाफ है।’

यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के अधिकारों का मसला बड़ी बेंच के हवाले, जजों में मतभेद

दिल्ली की सातों सीटें आप को दीजिए
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, ‘इस बार आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मत देना। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा (Complete statehood) मिलना चाहिए। यहां के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। आप दिल्ली की सातों सीटें आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को दीजिए। हम संसद में लड़कर बाध्य करेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए।’ उन्होंने कहा, ‘हम इसका कानूनी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। चार साल में हमने और मंत्रियों ने लड़-लड़कर काम करवाए हैं। फाइलें क्लियर करवाने के लिए अगर हम लोगों को दस दिन तक अनशन करना पड़े तो दिल्ली कैसे चलेगी? हर फाइल के लिए अगर एलजी के घर पर हमें अनशन करना पड़ा तो सरकार कैसे चलेगी।

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