बड़ी राहत: गरीब सवर्णों को मिलेगी सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट, अंकों में रियायत भी!

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने डीओपीटी को पत्र लिखा

बड़ी राहत: गरीब सवर्णों को मिलेगी सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट, अंकों में रियायत भी!

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नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गरीब सवर्णों (poor general category people) को 10 फीसदी आरक्षण (reservation) देने के बाद अब उन्हें उम्र सीमा में भी छूट (age exemption) देगी। अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और एससी-एसटी की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा और अंकों में छूट का फायदा सरकारी नौकरियों (government jobs) में 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त गरीब सवर्णों अभ्यार्थियों को नहीं दिया जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में आरिक्षत श्रेणियों को अंकों में भी कुछ छूट दी जाती है। लेकिन ईडब्लयूएस आरक्षण में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब बताया जा रहा है कि अंकों में छूट पर भी कार्मिक मंत्रालय विचार कर सकता है। क्योंकि दूसरी श्रेणियों के आरक्षितों को ऐसी सुविधा मिली हुई है।


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बता दें कि नियुक्तियों में ओबीसी समुदाय के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में तीन वर्ष तक की छूट मिलती है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट दी जाती है। ओबीसी और दलित समुदाय की तर्ज पर सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों के आयु सीमा में छूट की मांग की गई है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को पत्र लिखकर इस बारे में अनुरोध करते हुए लिखा है कि अलग-अलग लोगों से प्रतिवेदन मिले हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नियुक्तियों में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई है। सरकारी नियुक्तियों में अन्य आरक्षित वर्गों एससी, एसटी और ओबीसी को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाती है। पत्र में यह भी लिखा है कि सभी संबंधित प्राधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी करें।

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