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दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों?: दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट

कहा- सरकार को जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए

दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों?: दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में सभी महिलाओं को मुफ्त सेवा देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुफ्त मेट्रो सेवा देना डीएमआरसी (DMRC) के लिए सही नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को मुफ्त सेवा देने से बचना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारियों की अनुमति देने के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह सवाल पूछा है।


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जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की खंडपीठ दिल्ली सरकार की इस दलील को सुन रही थी कि केंद्र को दिल्ली मेट्रो के फेज IV के विस्तार के लिए भूमि की लागत और करों का पचास प्रतिशत हिस्सा देना होगा। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक तरफ यह (दिल्ली सरकार) sops का विस्तार कर रही है, लेकिन अदालत में यह 50 प्रतिशत परिचालन हानि को सहन करने के लिए केंद्र को निर्देश देना चाहती है, अगर भविष्य में कभी भी नुकसान हुआ है। यदि आप लोगों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देते हैं तो यह एक समस्या होगी। इस साल जून में, केजरीवाल ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों, क्लस्टर बसों और दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सवारी देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है।

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